विद्यमान ऐननियममा सुधारसहितको कार्ययोजना बनाउन लेखा समितिको निर्देशन

काठमाडौँ– सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बेरुजु फर्स्योट, विद्यामान ऐननियममा सुधार र प्रतिबद्धतासहितको कार्ययोजना बनाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन्। मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै सभापति पोखरेलले समितिको अर्को बैठकमा प्रस्तुत गर्ने गरी बेरुजु फर्स्योट, विद्यामान ऐननियममा सुधार र प्रतिबद्धतासहितको कार्ययोजना बनाउन समिति सचिवलाई निर्देशन दिएका हुन्। 

उनले सचिवालयले कार्ययोजना बनाउँदा समितिमा उपसमिति निर्माण गर्दा नीतिको आधारमा निर्माण गर्न गरी बनाउन आग्रह गरे। उनले उपसमितिमा तत्काल रिटायर्ड मन्त्री, लगातार एउटै उपसमितिमा बसेर काम गर्ने सदस्यहरू र पेसा व्यवसाय मिल्ने सांसदहरूलाई नराख्न पनि आग्रह गरे। 

उनले समितिका २७ जना सांसदहरूले काममा गति दिन सके मात्रै समितिको काम प्रभावकारी हुनसक्ने औँल्याए। समितिले गर्ने निर्णयहरूमा सर्वसम्मति गर्ने प्रयास गर्ने उनको भनाइ छ। उनले समितिले तत्काल बेरुजु, महालेखा र लेखा उतरदायीको बीचमा अन्तर्संवाद र लेखा समितिका सदस्यहरू र सचिवालयको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अनिवार्य आवश्यकता रहेको बताए।

उनले समितिले तत्काल बेरुजु लगायतका विषयमा उपसमितिहरू बनाएर काम अगाडि बढाउने बताए। उनले समितिमा पर्ने उजुरीहरूको समितिमा छलफल हुने तर अध्ययन अनुसन्धान नगर्दा परिणाम आउन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै आगामी दिनमा समिति सदस्यहरूले अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे।

‘राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलको पनि आर्थिक पारदर्शिता हेर्नुपर्छ’
बैठकमा नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद योगेशकुमार भट्टराईले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूको पनि आर्थिक पारदर्शिता हेर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा नै व्यवस्था गरेर राजनीतिक दलहरूको आर्थिक गतिविधिको अध्ययन र छानबिन गरी राजनीतिक पार्टीहरूलाई पारदर्शी र जबाफदेही बन्नुपर्ने बताए।

समितिले दलको खर्चको स्रोत, पार्टी सञ्चालन खर्च हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले दलबाट मन्त्री बनेकाहरूको मन्त्रालयको बेरुजु सम्बन्धित दलमा पठाउनुपर्ने र पुनः मन्त्री बन्ने/नबन्ने, टिकट दिने/नदिने सम्बन्धित दलले निर्णय गर्ने बताए। उनले पार्टीमा काम गरेपछि त्यो व्यक्तिले गरेको कामको प्रतिवेदन दललाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरे। 

सांसद भट्टराईले समितिले निर्णयकर्ता र कार्यान्वयनकर्तालाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक रहेको औँल्याए। उनले जसको कार्यकालमा भ्रष्टाचार वृद्धि छ, बेरुजु फर्स्योट छैन, आर्थिक अनियमितता छ भने पनि सरकारले त्यस्तो व्यक्तिलाई अख्तियारमा, निर्वाचन आयोगमा लगायतमा नियुक्ति गर्ने गरेको भन्दै त्यस्तो गर्नु नहुने बताए। उनले यस्ता विषयमा पनि समितिले कानूनी रूपमा जबाफदेहिता खोज्ने काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

आर्थिक कार्यविधि ऐनमा समस्या भए सरकारले संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले लेखा सुशासनसँग जोडिएको समिति भएकाले आवश्यक परे कारबाही गर्नेसम्मको सिफारिस र निर्देशन दिइनुपर्ने बताए।