टीआरसी विधेयक अध्ययन उपसमितिको म्याद ७ दिन थपियो

काठमाडौँ– बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित उपसमितिको म्याद ७ दिनका लागि थप गरिएको छ।

मंगलबार बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले सो उपसमितिको म्याद ७ दिनका लागि थप गरेको हो। उपसमितिले थप गरिएको समय सीमाभित्र पनि कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि पुनः समयसीमा थप गरिएको हो। 

जेठ ५ मा २१ दिन समय दिएर उपसमिति गठन गरिएको थियो। यसअघि उपसमितिको साउन ५ मा १५ दिन समय थप गरिएको थियो। समय थपिए पनि उपसमितिले विधेयकमाथि सहमति जुटाउन सकेको छैन।

त्यसैगरी, बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण(मनी लाउन्डरिङ)निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको अध्ययन गर्नका लागि पनि उपसमिति बनाएको छ। सो उपसमितिलाई १५ दिनको समयसीमा दिइएको छ। 

उपसमिति सदस्यहरू भने दलीय आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी दलसँग नाम मागेर चयन गरिने समिति सभापति विमला सुवेदीले बताइन्। समिति सदस्यहरूले दुवै उपसमितिले आफूले पाएको समयसीमाभित्रै काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।