रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउन सांसदहरूको माग

काठमाडौँ– सांसदहरूले रिक्त रहेका न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समिति सदस्यहरूले अदालतमा न्यायाधीश रिक्त प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन र न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गर्न माग गरेका हुन्। समितिले कारागारभित्र हुने गरेको मौलिक अधिकार र मानवअधिकार उल्लंघनका घटना अध्ययनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए।

सांसद महेशकुमार बर्तौलाले अविलम्ब न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग माग गरे। जनताले न्याय पाउने अवस्थामा असहजता भोग्न नहुने उनको भनाइ छ। “न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउन यो बैठकले न्याय परिषद्लाई भन्न पर्छ। जनताले न्याय पाउने अवस्थामा असहजता भोग्नुहुँदैन,” उनले भने।

उनले अहिले सर्वोच्च अदालतमा सात जना, उच्च अदालतमा ६ जना मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसकेको जानकारी गराउँदै अहिले रिक्त रहेका चार दर्जनभन्दा बढी न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रक्रिया थाल्न माग गरे।

कारागारभित्र मौलिक हक र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरू हुने गरेको भन्दै यसबारेमा अध्ययन गर्न समितिले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। कारागारमा बर्बरतापूर्ण, अमानवीय व्यवहार हुने गरेकाले यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

“मौलिक हक र मानव अधिकारको उल्लंघन भएको छ कस्टडीमा महिलामाथि हिंसाका घटनाहरू धेरै ठाउँमा भएको कुरा आइरहेको छ। कारागारभित्र मानवअधिकार उल्लंघनका विषयबारे अध्ययन गर्ने, अनुगमन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखौँ,” उनले भने।

सांसद जीवन परियाले न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए। न्यायाधीश नियुक्तिमा जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म समावेशितालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले सबै जाति, भाषा र भौगोलिक विविधतालाई ख्याल गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। उनले कारागारमा भएका जघन्य प्रकृतिका घटनाहरू हुने गरेको भन्दै त्यसको अनुगमन जरुरी रहेको बताए।

“मानवअधिकार सम्बन्धित जति पनि घटनाहरू हुन्छन्, तीनको अध्ययन अनुसन्धानका लागि  समितिले सानो उपसमिति बनाउन जरुरी छ। र, त्यो समितिले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिओस्। कानून संशोधन गर्ने र पास गर्ने मात्रै समितिको काम होइन,” उनले भने।

सांसद शेरबहादुर कुँवरले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरूको फैसला छिटो नहुँदा नागरिकले सास्ती व्यहोर्नुपरेको बताए। उनले ३० हजार मुद्दाहरू अहिले पनि सर्वोच्च अदालतबाट फैसला हुन बाँकी नहुनु र न्यायाधीश रिक्त हुँदा नागरिकले दुःख व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गरे। कुँवरले मुद्दा खेप्दा खेप्दा युवाहरू वृद्ध हुने अवस्था आएको पनि सुनाए।

उनले मुद्दाहरूको फैसला हुने हदम्याद कति हुन्छ? भन्दै प्रश्न गर। लामो समयसम्म नियुक्ति नहुनु दुर्भाग्य भएको बताउँदै उनले भने, “मुद्दाको फैसलाका लागि सीमांकन गर्ने विधि के हो? कानूनमा संशोधन गरेर हो की कानून सच्याएर हो कि। यो विषयलाई गम्भीर रूपले लिनुपर्छ।”

सांसद प्रतीक्षा तिवारीले कानून व्यवसायीहरूले मनपरि शुल्क असुल्ने गरेको बताइन्। उनले कानून व्यवसायीहरूको शुल्क निर्धारण गर्न कानून मन्त्रालयले तदारुकता देखाउनुपर्ने भन्दै अहिले नागरिकहरूले मुद्दा लड्दा चर्को शुल्क तिर्न बाध्य भएको उल्लेख गरिन्।

सांसद तिवारीले मुद्दाको प्रकृति हेरेर मुद्दाको शुल्क तोक्न सके नागरिकले राहत पाउने बताइन्। उनले तारिख लिन जाँदा सुब्बा, खरिदारदेखि माथिल्लो तहसम्मले पैसा लिने गरेको बताइन्। न्याय प्रणालीभित्र सुशासन जरुरी रहेको तिवारीको भनाइ छ।

“न्याय प्रणालीभित्र पनि सुशासन हुन जरुरी छ। अधिवक्ताहरूले स्वाभाविक रूपमा लिने शुल्क हाम्रो संविधान, कानूनबमोजिम र हाम्रो मन्त्रालयबाट कुनै निर्देशन नभएकाले असुलिन्छ। यसले जनतामा ठूलो मर्कामा परेको छ। यसलाई अब मुद्दाको प्रकृति(फौजदारी, देवानी) हेरेर शुल्कको व्यवस्था कानून मन्त्रालयले गरिदियो भने नागरिकमा लोकतन्त्रको अनुभव हुन्छ कि,” उनले भनिन्।