जलवायु न्यायलाई प्राथमिकता दिन आग्रह

काठमाडौँ– जलवायु परिवर्तनका कारण देखा परेका समस्या समाधान र जलवायु न्यायका लागि पहलकदमी लिन अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ‘एक्सन एड’ले संसद्‌को ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

सो संस्थाकी कार्यकारी निर्देशक सुजिता माथेमाले सभामुख देवराज घिमिरेलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्दा ऋण नभई अनुदान लिनुपर्ने, जलवायु वित्तलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने, जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रभावित विपन्न समुदायलाई सहायता प्रदानलगायत कार्यमा संसद्को भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिएकी हुन्।  

जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सक्रियतापूर्वक काम गर्दै दीर्घकालीन रणनीति निर्माण गरी सन् २०४५ सम्ममा दिगो रूपमा कार्बन उत्सर्जन घटाउने र खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य राखे पनि जलवायु न्यायको मुद्दाले प्राथमिकता नपाएको भन्दै संसद्को ध्यानाकर्षण गराएको संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

ध्यानाकर्षण पत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरलाई सम्बोधनका लागि नीतिहरू समय अनुकूल परिवर्तन गर्न, उपयुक्त ढंगमा बजेट विनियोजन गर्न तथा सरकारका लक्ष्यको सक्रियतापूर्वक अनुगमन गर्न पनि संसद्लाई आग्रह गरिएको छ । 

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सभामुख घिमिरेले जलवायुजन्य चुनौती सम्बोधनका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको र त्यसका लागि पहल गर्ने बताए।