बाँदर–बँदेलले पुर्‍याएको क्षतिको पूर्तिसहित दीर्घकालीन समाधान खोज्न कृषि समितिको निर्देशन

काठमाडौँ– कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बाँदर, बँदेल र नीलगाईजस्ता जंगली जनावरले कृषि बालीमा क्षति पुर्‍याउँदा किसानलाई पर्न गएको मर्काको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कार्य प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकपछि बोल्दै समितिका उपसचिव शिवदत्त बरालले जंगली जनावरले पुर्‍याएको क्षति रोक्न दीर्घकालीन रूपमा समाधान खोज्न आवश्यक पहल गर्ने सम्बन्धमा वन, तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताए। 

समितिले तरकारीको विषादी परीक्षण गर्दै आएको गौरीफाँटा नाका पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। उनले समितिले केरा खेतीको उत्पादन तथा संवर्द्धन गर्न सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको बताए।

त्यस्तै, कोदोखेतीको उत्पादन तथा प्रवर्द्धन गर्ने सन्दर्भमा सरकारका के कस्ता कार्यक्रमहरू रहेका छन् सो सम्बन्धमा कृषि मन्त्रालयसँग विवरण माग गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ। 

समितिले हालसम्म गरेका निर्देशन र निर्णयहरू कार्यान्वयनको अवस्थाको प्रगति विवरण सात दिनभित्रमा माग गर्ने, नेपालको पहाडी तथा तराईका क्षेत्रमा उत्पादन हुने गाँजा खेती बहुउपयोगी रहेकोले उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्ने कार्यलाई वैधानिक बनाउने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायसँग थप छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ।

उनले भूमि आयोगबाट सम्पादन हुने कार्यका सम्बन्धमा राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी र भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए।

कार्बन व्यापार र जलवायु परिवर्तनको नीतिगत कानून र संस्थागत तथा कार्यगत व्यवस्थाका सम्बन्धमा रहेका विषयहरू सम्बन्धित निकायसँग लिखित रूपमा माग गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ।

बंगलादेशको कृषि क्षेत्रको अनुगमन गर्न समिति सभापति डा. आरजु राणाको नेतृत्वमा अनिशा नेपाली, अम्मरबहादुर थापा, विनीता कठायत, सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, रूपा सोसी चौधरी र उपसचिव शिवदत्त बराल बंगलादेश जाने निर्णय भएको छ।