सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे एपीजीको निष्कर्ष : नेपालमा भ्रष्टाचार र राजस्व छली प्रमुख चुनौती

काठमाडौँ– सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको स्थिति खस्कँदै गरेको औँल्याएको छ। एपीजीले शुक्रबार जारी गरेको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनको जोखिम तथा साधारण अवस्थासम्बन्धी बुँदामा भ्रष्टाचार, राजस्व छली र मानव बेचबिखनलाई नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको प्रमुख चुनौती भनेर औँल्याइएको छ।

यी कुराहरूले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर र सामाजिक दुष्प्रभाव निम्त्याइरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। “लागुऔषध ओसारपसार, सुन तथा मुद्रा तस्करी र वातावरणसँग जोडिएका अपराधहरूका लागि नेपालका खुल्ला सिमाना मुख्य जोखिम हुन्, जसले घरेलु र विदेशी सम्भावित अपराधहरूलाई जोड्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “बैंकिङ, सहकारी, बहुमूल्य धातु र रत्नहरूका व्यापार, क्यासिनो र रेमिट्यान्स सेवाहरू जोखिममा छन्। नेपालमा पनि हुन्डीको प्रचलन छ।”

मंसिर १९ देखि पुस १ गतेसम्म नेपालमा आएर एपीजीले स्थलगत मूल्यांकन गरेको थियो। सो क्रममा एपीजी र नेपालको टोलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादमा आर्थिक व्यवस्थापन रोकथाममा नेपालको अवस्थाको अध्ययन गरेका थिए। नेपालमा हुने वित्तीय अपराधको अवस्था र तिनलाई नियन्त्रण गर्ने पद्धति तथा संयन्त्र र कामको आधारमा तयार उक्त अध्ययनको मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो। 

अध्ययनको पहिलो मस्यौदा माघ १९ गते नेपाललाई बुझाएको थियो। मस्यौदामा सोधिएका प्रश्नको जवाफसहित नेपालले एफएटीएफको वार्षिक साधारणसभामा प्रस्तुत भई प्रतिरक्षा गरेको थियो। जुलाई ९ देखि १४ सम्म (असार अन्तिम साता) क्यानडामा भएको एपीजीको २३औँ वार्षिक साधारणसभामा नेपालको अवस्थाबारेमा छलफल भएको थियो।

प्रभावकारितामा कमजोर
सन् २०१३ मा एफएटीएफले मूल्यांकनका लागि प्रभावकारिताका ११ सूचक र प्राविधिक अनुपालनका ४० सूचक बनाएको छ, पारस्परिक मूल्यांकन त्यसैमा आधारित हुन्छ। यसअघि आएको प्रतिवेदनको पहिलो मस्यौदामा प्रभावकारिताका ११ सूचकमा नेपालको मूल्यांकन गरिएको थिएन। शुक्रबार सार्वजनिक भएको पारस्परिक मूल्यांकनमा भने प्रभावकारिताका ११ सूचक पनि सामेल छ। जसमा नेपालको अवस्था सन्तोषजनक देखिँदैन। 

विज्ञहरूका अनुसार प्रभावकारिताका ११ सूचकहरूको मूल्यांकन गरी, त्यसमा सम्बन्धित देशले अवलम्बन गरेको विधि र संरचनागत प्रक्रियाहरूको लेखाजोखा गरी प्रभावकारी, पर्याप्त, आंशिक र न्यून भनेर संकेत गरिन्छ। एपीजीको प्रतिवेदनले नेपालको ११ मध्ये एउटा पनि सूचकमा सन्तोषजनक नतिजा देखिँदैन। प्रतिवेदनमा ७ सूचकलाई ‘लो’ (न्यून) र ४ सूचकलाई ‘मोडरेट’ (आंशिक) प्रभावकारी भनी उल्लेख गरिएको छ।

सूचकअन्तर्गत  जोखिम, नीति तथा समन्वय, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, वित्तीय खुफिया संयन्त्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान तथा अभियोजन आंशिक प्रभावकारी रहेको उल्लेख छ। त्यस्तै, पर्यवेक्षण, रोकथाम उपायहरू, कानूनी जनशक्ति तथा व्यवस्था, जफत, अनुसन्धान तथा अभियोजन, रोकथामका उपाय तथा वित्तीय प्रतिबन्धहरू र वित्तीय प्रसारमा प्रतिबन्ध न्यून रहेको जनाइएको छ। 

“यो प्रतिवेदनले दुइटा कुरा संकेत गर्दछ, एक नेपालको आर्थिक अपराध नियन्त्रणको प्रयासचाहिँ त्यति सफल छैन, प्रभावकारितामा हेर्नुभयो भने उच्च प्रभावकारिता पाउनु हुन्न, ४० वटा कानूनी कुरा पनि २१ वटा मात्र पुगेको अरू नपुगेको देखिन्छ,” नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, “अर्को कुरा बल, पहुँच वा पैसाको हिसाबले सक्षम व्यक्तिहरूले गर्ने आर्थिक अपराध जुन राज्यकै लागि चुनौतीपूर्ण हुन्छ त्यसमा हामीले धेरै प्रयास गर्न पर्ने छ।” 

नेपालमा भ्रष्टाचार र राजस्व हिनामिनाका ठूला प्रकरणहरूको छानबिन र कारबाही नहुनुका पछाडि सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूको संलग्नता प्रमुख कारण रहेको यसअघि पनि उठ्दै आएको छ। प्रतिवेदनले यस्तो दाबीलाई बल पुर्‍याएको उनले बताए। 

कानूनी सूचक पनि कमजोर
एफएटीएफका प्राविधिक अनुपालनका ४० सूचकमध्ये पाँच वटा सूचक सिफारिसअनुरूप र १६ वटा धेरै हदसम्म त्यसअनुरूप रहेको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले देखाएको छ। १९ वटा सूचक सन्तोषजनक, १६ सूचक आंशिक मात्र अनुपालन भएको र ३ वटा अनुपालन हुँदै नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। 

प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा पनि ४० सूचकले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आंतककारी गतिविधिमा लगानी रोकथाममा नेपालको स्थिति खस्कँदै गरेको औँल्याइएको थियो। प्राविधिक अनुपालनका ४० सूचकमध्ये एउटामा मात्र प्रगति भएको र ६ वटामा नेपालको स्थिति झन् खस्किएको देखाइएको थियो। १८ सूचकमा नेपालको स्थिति सन्तोषजनक थियो। १७ वटामा केही मात्र काम भएको र तीन वटा सूचक नेपालले अनुपालन नगरेको अवस्था थियो। अनुपालन नभएका सूचकहरू हतियार विस्तारमा प्रतिबन्ध, गैरसरकारी संस्था निगरानीसम्बन्धी व्यवस्था र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई सघाउने प्रविधिको प्रयोगलगायत थिए। 

आर्थिक कारोबार पक्षको अनुगमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था नभएका मुलुकहरूलाई कालो र खैरो सूचीमा राख्ने गर्छ। यो सूचीमा परेका मुलुकप्रति अरू मुलुकले सावधानी अपनाउने वा विशेष अवस्थामा प्रतिरोधात्मक नीतिहरू अवलम्बन गर्ने हुँदा उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पद्धतिमा सहजै सामेल हुन पाउँदैनन्। 

नेपालको अघिल्लो मूल्यांकन सन् २०११ जुलाईमा भएको थियो। सन् २०१० देखि २०१४ सम्म नेपाललाई एफएटीएफले थप अनुगमनका लागि निगरानीमा राखेको थियो। नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थामा सुधार गरेपछि २०७१ असार १३ गते ‘खैरो सूची’बाट हटाइएको थियो। 

नेपाल अहिले एफएटीएफको खैरो सूचीमा पर्नबाट एक वर्षका लागि जोगिएको छ। तोकिएको समयभित्र आवश्यक सबै क्षेत्रमा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धतापछि नेपाललाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्दै सुधारका लागि एक वर्षको समय दिइएको हो।

सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षा गरेका अधिकारीहरू भने एपीजीले गरेको कानूनमा सुधारका सिफारिसलाई नेपालले पहिलेदेखि नै पालना गरिरहेकाले आगामी दिनमा नेपालको अवस्था बलियो हुने दाबी गरेका छन्। तोकिएको समयावधिभित्रै नेपालको अवस्था बलियो भइसक्ने सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरू भनाइ छ। 

कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले नेपालमा प्रतिवेदनबाट निर्दिष्ट कानूनी सुधार एपीजी टोली आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै थालिसकिएको हुनाले मूल्यांकन गरिएको तत्कालीन अवस्थाभन्दा अहिले नै धेरै कुरामा सुधार भइसकेको दाबी गरे। “त्यो पाटो तय हामीले पहिल्यै गरिसकेका हौँ, थाहा पाएरै गरेको चीज हो। उनीहरूले भनेको (सिफारिस) गरिएको  कार्यहरू हामीले पूरा गर्नु पर्‍यो त्यति त हो,” सचिव सापकोटाले उकालोलाई भने, “सुधार गर्नुपर्ने कानुनहरू संसद्मा गइसकेका छन्।”