भड्किलो चुनावी प्रचार र खर्च रोक्दै निर्वाचन आयोग, कानुन परिमार्जन गर्ने तयारी

काठमाडौँ– चुनावी खर्च र भड्किलो प्रचारप्रसारको चौतर्फी आलोचना भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवका आधारमा निर्वाचन कानून नै परिमार्जन गर्न लागिएको छ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सुरक्षित र मितव्ययी बनाई समाजमा यससम्बन्धी उठेका आवाजलाई सम्बोधन गर्न साबिकको निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमा व्यापक परिमार्जन र संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेको हो।

निर्वाचनसँग सम्बन्धित विद्यमान सात वटा ऐनका प्रावधानलाई समेटी एकीकृत रूपमा तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदामा खासगरी निर्वाचन अभियानलाई थप मर्यादित तुल्याउन, मौन अवधि घटाउन र खर्चलाई पारदर्शी बनाउन प्रस्ताव गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौड्यालले बताए। 

निर्वाचन मौन अवधि २४ घण्टामा सीमित पार्ने, उम्मेदवार र दलले गर्ने खर्चको हद र पारदर्शी तुल्याउन प्रस्ताव गरिएको मस्यौदामा निर्वाचनमा खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले निर्धारित समयमा विवरण नबुझाए छ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नसक्ने उल्लेख छ।

मस्यौदामा नामावली संकलन, अद्यावधिक, दोहोरोपनाको खारेजी, विदेशमा रहेका नेपालीको विवरण संकलन, निर्वाचन हुने दिन, मतदानको समय र निर्वाचन प्रचारप्रसार अवधि, मौन अवधि, निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति तथा उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।

एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले मौन अवधिमै धेरै सक्रिय भएर पैसा वितरण गर्ने भन्ने पुरानो आरोपमा आजकाल धेरै परिवर्तन भई उम्मेदवारलाई त्यस अवधिमा गाउँ नै छिर्न नदिनेसम्मका घटना देखिन थालिसकेको बताए। 

“मौन अवधि नै हटाउने कि भन्ने एकखाले तर्क छ, प्रचारशैलीमा धेरै सुधार भइसक्यो, अहिले सबैभन्दा धेरै खर्च खाना र सवारीसाधनमा हुन्छ,” उनले भने, “मोटरसाइकल र गाडी र्‍याली गर्न नपाउने हो भने ठूलो खर्च घटाउँछ।”

मौन अवधिमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट पैसाको चलखेललगायत अवाञ्छित गतिविधि धेरै हुने गरेको भन्ने प्रश्न उठेपछि आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबीच समेत तालमेल हुने गरी एक दिन रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।

निर्वाचनमा हुने खर्चलाई सुशासनसँग जोडिएकाले तडकभडकसहितको फजुल खर्च रोक्ने र आय र व्ययलाई पारदर्शी बनाउने  विषय  ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदामा प्रस्ताव छ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने तथा कुनै दलले पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा एउटा मात्र उम्मेदवार बनाएमा त्यो महिला नै हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

महिला उम्मेदवारीको प्रावधानविपरीत उम्मेदवार दिने राजनीतिक दलको सबै उम्मेदवारी रद्द हुने प्रावधान रहेको नयाँ विधेयकको मस्यौदामा उम्मेदवारले मनोनयन पेस गर्दा आफू र परिवारको सदस्यको सम्पत्ति विवरण पेस गर्नु पर्नेछ।

 दलित, महिला, आपांगता भएका र विपन्न वा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको उम्मेदवार भए धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ।

 निर्वाचन खर्चको सीमा तोक्दा निर्वाचन क्षेत्रको भौगोलिक विकटता, दूरी, मतदान केन्द्र र मतदाता संख्या, यातायात सुगमताका खर्चका आधारमा हद तोक्ने तथा प्रचारमा भएका आम्दानी र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले आर्थिक अवस्था धेरै राम्रो नभएको हाम्रो मुलुकमा हुने निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी खर्च व्यवस्थालाई ठीक मानिए पनि त्यसको १० गुणभन्दा बढी हुँदै आएको खर्चले भ्रष्टाचार बढाई सुशासनलाई चुनौती दिइरहेको प्रतिक्रिया दिए। 

“निर्वाचनका क्रममा सबैभन्दा धेरै खर्च भोजभतेर हुन्छ, कुनै बस्तीमा त पैसा नै वितरण भएको भन्ने पनि सुनिन्छ,” उनले भने, “यस्तो हर्कत रोक्न निर्वाचन आयोगले प्रहरी र प्रशासनमार्फत आफ्ना संयन्त्र प्रयोग गरी अनुगमनलाई कडा तुल्याउनुपर्छ।”

निर्वाचन खर्चलाई व्यवस्थित र पारदर्शी गर्न सकिएमा सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने जनाउँदै आयोगले बैंक खाताको विवरण, खर्च गर्ने अनुमानित रकम र सोको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

माओवादी केन्द्रका नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले चुनावी खर्च बढी देखिएमा उम्मेदवारी नै रद्द हुने र अर्को एक अवधि पनि उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान राखिनुपर्नेमा जोड दिए। “चुनाव प्रचार शैलीलाई शर्तसहित व्यवस्थित गर्ने र मौन अवधिको समय घटाउने विषय उचित नै छ, टिकट किन्नेदेखि सांसदले सरकारी ढिकुटीबाट पैसा लिन र बाँड्ने कार्य कडाइका साथ रोक्नुपर्छ,” उनले भने।

चुनावमा खर्च किन भन्ने कोणबाट बहस शुरू गरिनुपर्ने विडारीको भनाइ छ। “प्रचारप्रसार पारदर्शी गर्ने, भोट माग्न तीन जनाभन्दा बढी हिँड्न र गाडी प्रयोग गरी आमसभामा दर्शक ओसार्न नपाइने, सञ्चारमाध्यमबाट प्रसार गर्ने, आमसभा पनि दुईभन्दा गर्न नपाइने हुनुपर्छ,” नेता विडारीले भने। 

निर्वाचनका बेला दाबावमा र प्रभावमा रकम उठाइ खर्च गर्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सरकारी तथा सकार सम्बद्ध निकाय एवं गैरसरकारी संस्थाबाहेक अरुसँग विवरण खुलाएर मात्र आर्थिक सहयोग लिनसक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले निर्वाचनलाई थप व्यवस्थित तुल्याएर खर्चलाई घटाउने र मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा लैजाने कार्यमा सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई समयमै ध्यान पुर्‍याउन सुझाव दिए। 

आर्थिक विषयलाई पारदर्शी बनाउन सहयोग बैंकिङ प्रणालीमार्फत लिनुपर्ने, रसिद दिनुपर्ने, ५० हजारभन्दा बढी सहयोग लिँदा स्रोत खुलाउनुपर्ने तथा कुनै शर्त तोकी सहयोग लिन नहुने व्यवस्था छ।

नेपाली कांग्रसका नेता एवं राज्यव्यवस्था समितिका सदस्य हृदयराम थानीले चार वटा राजनीतिक दल जुट्दा पनि सरकार गठन गर्न नसक्ने हालको निर्वाचन प्रणाली मुलुकले थेग्नै नसक्ने प्रतिक्रिया दिए। “सधैँ अहिलेकै ढाँचाले सरकार चल्दैन, संक्रमणका बेला सबैलाई चित्त बुझाउन यो निर्वाचन प्रणालीमा सहमति भएको थियो,” उनले भने, “निष्ठाको राजनीति हराएको छ, जसले जे गर्‍यो त्यसले मात्र चुनाव जित्ने देखियो, कतिन्जेल टुलुटुलु हेरेर बस्ने अब।”

 निर्वाचनको वास्तविक रूपमा खर्च उम्मेदवार वा दलले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ४५ दिनभित्र विवरण पेस गर्नु पर्नेछ। प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार, निर्वाचन खर्च सम्बन्धमा आयोग र निर्वाचन अधिकृतले अनुगमन, सूक्ष्म अनुगमन गर्ने छन्। निर्वाचनमा सर्वसाधारण वा मतदाताबाट नगद र जिन्सी लिए दिएमा जरिवाना र कैद हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले गणतन्त्र र लोकतन्त्रका लागि धेरै संघर्ष, त्याग तपस्या गरे पनि हाम्रै क्रियाकलापले मुलुक भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्ब डुबेको प्रतिक्रिया दिए। “राजनीतिक दल जारी घोषणापत्र र सिद्धान्तमा नचल्दा जनताको नेताप्रति हेर्ने दृष्टिकोण त्यति राम्रो छैन, जनता र राष्ट्रले लाभ प्राप्त गर्ने काम गर्नुपर्छ,” उनले भने।

निर्वाचनलाई पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउन दल वा उम्मेदवारले बैंक खाताको विवरण उपलब्ध गराउन पर्नेछ। ऐनविपरीत खर्च गरेमा जरिवाना गर्ने र खाता भएका रकम जफत हुनेछ। दल र उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचारप्रसार अभियानमा लाग्ने वास्तविक खर्चको बृहत् पारदर्शिता प्रदान गर्न आय र व्यय दुवै प्रतिवेदनमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादव मतदाता नामावली दर्तादेखि निर्वाचन सञ्चालन र परिणाम घोषणासम्मका सबै क्रियाकलाप र प्रक्रिया स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। “लोकतन्त्र र सुशासनको महत्त्वपूर्ण आधार भनेको स्वच्छ, मितव्ययी र निष्पक्ष निर्वाचन भएकाले निर्वाचनमा हुने खर्च र प्रचारप्रसारको ढाँचाले राज्यलाई सुशासनको मार्गमा लैजान सहयोग पुर्‍याउँछ,” उनी भन्छन्।

विधिको शासन, उत्तरदायी सरकार, पारदर्शिता, भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासन कायम गर्दै लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि निर्वाचनसम्बन्धी प्रस्तावित कानुनले योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।