शिक्षा विधेयक दर्ता: विद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा

काठमाडौँ– लामो समयको प्रतीक्षापछि नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ। 

विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनको राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइ उचित व्यवस्थापनका लागि मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित गरेर बुधबार सो विधेयक दर्ता गरिएको हो।

यस विधेयकमा निजी लगानीका विद्यालय स्थापना र कक्षा थपको स्वीकृति प्रदान गर्दा स्थानीय तहले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ। स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमामा निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने छन्।

सार्वजनिक विद्यालयले भने शुल्क लिन पाउने छैनन्। नयाँ निजी विद्यालयको सञ्चालन गुठी (बोर्ड अफ ट्रस्टी) को मातहत हुनेछ भने हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय गुठीमा जान भने बाध्य हुने छैन।

यस विधेयकले शिक्षकको तलब वृद्धिको अधिकतम दर, २०७५ चैत ४ पछि नियुक्त शिक्षकको निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ को व्यवस्था समेतका आधारमा कट्टा हुने र थप हुने रकम नियमावलीबमोजिम  निर्धारण हुने प्रबन्ध गरेको छ। 

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावकमध्येबाट चयन हुनेछ। यसैगरी विद्यालय कर्मचारीका लागि पनि सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ।