सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकले राजनीतिमा लाग्न नहुने, प्रदर्शन र हड्ताल गर्न प्रतिबन्ध

काठमाडौँ– सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकले राजनीतिमा लाग्न नहुने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। सरकारले शिक्षा ऐन संसोधन र एकीकरण गर्न संसदमा दर्ता गरेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक’ले यस्तो प्रस्ताव पेश गरेको हो। 

शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले बुधबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकको परिच्छेद ८ मा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको आचरण सम्बन्धमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो। 

"शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्या लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदको लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रकारको राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनु हुँदैन," प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ। कसैलाई मत दिएको वा दिने विचार गरेको कुरा प्रकट नगरी प्रचलित कानूनबमोजिम आफूले पाएको मतदानको प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ। सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक राजनीतिमा संलग्न हुनेगरेकाे बारे व्यापक गुनासाे उठ्दै आएकाे छ। यही सन्दर्भमा विधेयकले यस्ताे प्रताव पेश गरेकाे हाे। प्रदर्शन र हड्तालका साथै बहुविवाह गर्न नपाउने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएकाे छ।

यस्तै, सरकारी शिक्षकले आफ्नो विद्यालयको काममा बाहेक अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्न, आर्थिक लाभ तथा कुनै सविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्न नहुने पनि विधेयकमा उल्लेख छ। 

यस्तै अब माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा अर्थात् कक्षा १२ को परीक्षा मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट लिइने छ। कक्षा आठको परीक्षा पालिकाबाट तथा कक्षा  ९, १० र ११ को परीक्षा विद्यालयले नै लिनेबारे पनि विधेयकले प्रस्ताव गरेकाे छ।

विधेयककाे पूर्णपाठ हेर्नुहाेस्: