नदीजन्य पदार्थ निकासीको निर्णयप्रति नागरिक आन्दोलनको आपत्ति, खारेज गर्न माग

काठमाडौँ– नदीजन्य पदार्थ निकासीको निर्णयप्रति बृहत् नागरिक आन्दोलनले आपत्ति जनाएको छ। नदीजन्य पदार्थको निकासीसम्बन्धी भएका निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नदीजन्य पदार्थ निकासीको बाटो खोल्ने घोषणा गरेको थियो। यो विषय नितान्त गलत उद्देश्यका साथ राखिएको नागरिक आन्दोलनको ठहर छ।

“नदी तथा खोलाको प्राकृतिक क्षमताभन्दा १०औँ गुणा तीव्र रूपमा खोला किनारका तथा चुरे पहाडका ढुंगा र बालुवाको उत्खनन र निकासीले अकल्पनीय गतिमा जमिनको मरुभूमिकरण गर्ने निश्चित छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस्ता नकारात्मक क्रियाकलापले जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई थप बढाउने खतरा छ।”

यस्तो गम्भीर विषयमा नेपाल सरकार असंवेदनशील देखिनु आपत्तिजनक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्तो नीति तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा रहेका अर्थविद्‌लाई समेत यस्ता निर्णयको वातावरणीय प्रभाव मिहिन रूपमा केलाउन, विज्ञसँग परामर्श गर्न तथा अन्तर पुस्ता न्यायलाई गम्भीरतापूर्वक लिन पनि नागरिक आन्दोलनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

साथै, निर्माणमुखी केही सामग्रीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा ढुंगा, बालुवा र गिट्टीजस्ता निर्माण सामग्रीको निर्यातलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्न पनि माग गरिएको छ।

“जलवायु संकट निवारणका लागि बृहत्तर सार्वजनिक विमर्श चलाउँदै आवश्यक नीति निर्माण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस किसिमको निकासीबाट हुने सीमित आम्दानीभन्दा सयौँ गुणा बढी वातावरणीय क्षति हुने नागरिक आन्दोलनको भनाइ छ।