प्रत्यक्ष प्रसारणसम्बन्धी मुद्दामा आइतबार पनि सुनुवाइ हुन सकेन

काठमाडौँ- विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष प्रसारणको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामाथि आइतबार पनि सुनुवाइ हुन नसक्दा नेपाली दर्शकले हेर्न नपाउने सम्भावना बढेर गएको छ।

फिफासँग नेपालका लागि प्रसारण अधिकार खरिद गरेको मिडिया हबले 'पे मोडेल' अन्तर्गत प्रयोगकर्ताबाट ५ सय रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लिएर विश्वकपको प्रसारण गर्ने तयारी गरिरहेकोमा त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कात्तिक २० मा रिट परेको थियो। सो रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले हवको अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णय यथास्थितिमा राख्न कात्तिक २२ गते अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो।

आदेश संशोधनको माग गर्दै मिडिया हवले निवेदन दिएपछि गत शुक्रबारका लागि पेशी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइने भन्दै पेशीबाट हटाइएको थियो। आइतबार न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा मनोजकुमार शर्माको इजलासमा रहेको रिट पनि हेर्न नभ्याइनेमा राखेपछि प्रत्यक्ष प्रसारणको विषय थप अन्योलमा परेको हो। 

आइतबार पनि मुद्दामाथि सुनुवाइ नभएपछि प्रत्यक्ष प्रसारणको सबै तयारी रोकिएको र निकै कम समय बाकी रहेको मिडिया हबका अध्यक्ष सोम धितालले बताए। “सबै यथास्थितिमै राख्नु  भनेर अदालतको आदेशपछि सबै तयारीको काम रोकिएको छ”, धितालले भने, “शुक्रबार र आइतबार पनि सुनुवाइ नहुँदा तयारीका लागि समय निकै कम हुने देखियो। अदालतलेको निर्णय आएपछि तयारी अघि बढाउला भनेर अन्यौलताकै बिचमा बसिरहेका छौँ।”

अधिवक्ताद्वय किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईले विश्वकपको प्रसारण हेर्न हरेक सेटअपबक्स प्रयोगकर्ताले ५ सय रुपैयाँ थप तिर्नु पर्ने सूचना मिडिया हबले प्रकाशन गरेको ,टेलिभिजन सिग्नल प्रदायक संस्था र विज्ञापनका लागि पनि सम्झौता गरेको हुँदा यो राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को व्यवस्था विपरीत रहेकोले सम्पूर्ण काम कारबाही बदर गर्नै माग गर्दै कात्तिक १८ मा रिट दायर गरेका थिए। 

फिफाबाट दक्षिण एसियाका लागि प्रसारण अधिकार पाएको भायकम १८ सँग मिडिया हबले अधिकार खरिद गरेको थियो। सोही कारण आधिकारिता पाएको च्यानलबाहेक अन्यलाई खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने अधिकार छैन।