प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारले विधेयक पारित गराउन नचाहेको आरोप लगाएको छ। तर, सत्तारुढ दलले भने एमालेले लामो समय संसद् अवरोध गरेका कारण विधेयकमा छलफल हुन नपाएको बताएका छन्।
काठमाडौँ– सांसद् र दलहरूको निष्क्रियताका कारण संघीय संसद्को चालु अधिवेशन एउटा मात्र विधेयक पारित गरेर अन्त्य हुने अवस्था देखिएको छ।
२०८० वैशाख २४ गते शुरू भएको संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशनले हालसम्म मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८० मात्रै पारित गरेको छ। यसबाहेक चालु अधिवेशनको ५५ वटा बैठकमा कुनै पनि विधेयक पारित भएन। अब केही दिन मात्रै चल्ने चालु अधिवेशनमा अन्य कुनै पनि विधेयक पारित हुने अवस्था नरहेको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए।
प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक असोज १४ गते र राष्ट्रिय सभाको असोज १२ गते बोलाइएको छ। दशैँ तथा तिहारअगाडी नै चालु अधिवेशन अन्त्य हुनेछ। यस कारण संसद् तथा समितिमा विचाराधीन विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल हुन सक्ने अवस्था नरहेको प्रवक्ता गिरीको भनाइ छ।
संघीय संसद्मा हाल १७ वटा विधेयक विचाराधीन छन्। जसमध्ये प्रतिनिधिसभाका समितिमा १४ र राष्ट्रियसभामा तीन वटा छन्। “सात वटा बैठक अवरुद्ध भएको र आठ वटा बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको छ,” प्रवक्ता गिरीले भने, “समितिमा रहेका विधेयकलाई अगाडी बढाउने सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्री, समिति सभापति र समिति सदस्यको प्रमुख भूमिका हुन्छ।”
यता संसद्ले विधेयक पारित गर्न नसक्नुमा राजनीतिक दलहरू भने आपसमा आरोप–प्रत्यारोप गर्छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारले विधेयक पारित गराउन नचाहेको आरोप लगाएको छ। विधेयक पारित हुन नसक्नुमा सांसद् र प्रतिनिधिसभाको दोष नभएको एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले बताए।
“संसद्लाई कानून निर्माणको थलोको रूपमा प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढाउनका लागि सरकारले काम दिएको छैन। कानून दर्ता हुने बित्तिकै पास हुने तहमा पुग्दैन। लामो समय लाग्ने भएको हुँदा आवश्यक विधेयकहरू सदनमा दर्ता गर्नुपर्छ। तर सरकार त्यो कुरामा तयार छैन,” उनले भने, “सांसदहरूको भूमिकाको कारण होइन। सरकार नै संसद्लाई निष्क्रिय र प्रभावहीन बनाउन चाहन्छ।”
यता, कांग्रेसका सचेतक सुशिला थिङले चालु अधिवेशनमा बजेट छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने भएकाले पनि अन्य विधेयकमा ध्यान पुर्याउन नसकिएको बताइन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दलले गरेको संसद् अवरोधको असर विधेयक पारित गर्ने काममा परेको उनको भनाइ छ। यद्यपि विधेयकहरू दर्ता भइरहेका र समितिमा समेत रहेकाले संसदीय प्रक्रियाका कारण पनि ढिलासुस्ती भएको थिङको दाबी छ।
“यही अधिवेशनमा बजेट पारित गर्नुपर्ने, त्यसबीचमा प्रतिपक्षी दलले एक महिनाजति सदन अवरुद्ध नै गर्नुभयो। यस्ता विविध कारणले गर्दा केही ढिला भएको हो,” उनले भनिन्, “संसदीय प्रक्रियाका कारण केही ढिलासुस्ती भएको हो, नभएको चाहिँ होइन। यो अधिवेशनमा थप विधेयक पास हुने सम्भावना कम छ।”
समितिहरूका कारण विधेयक पारित हुन ढिलाइ भइरहेको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताए। सरकारले ल्याएको विधेयक समितिमा पुगेको लामो समय भइसक्दा पनि समितिले पारित गरेर संसद्मा नपठाएको उनको दाबी छ।
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
