गृह मन्त्रालयमा आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीच वार्ता

काठमाडौँ– सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलित बनेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका प्रतिनिधि र सरकारबीच गृह मन्त्रालयमा वार्ता भइरहेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा भइरहेको वार्तामा चार मन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी र आन्दोलनरत शिक्षक संगठनका प्रतिनिधिहरू उपस्थित छन्।

बैठकमा  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राई, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ सहभागी छन्। त्यस्तै, सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरू पनि छलफलमा सहभागी छन्। आन्दोलनरत पक्षका तर्फबाट शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधर, महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीलगायत शिक्षक संगठनका प्रतिनिधिहरू रहेका छन्। 

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार दुवै पक्षबीच वार्ता जारी छ। सरकार र शिक्षकबीच बिहीबार बिहान पनि वार्ता भएको थियो। सो वार्ता पनि निष्कर्षविहीन भएको थियो। 

नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा बुधबारदेखि देशभरबाट काठमाडौँमा आएर शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। बुधबारबाट शुरू भएको काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन माग पूरा नहुन्जेलसम्म चल्ने चेतावनी दिएका शिक्षकहरू संसद्मा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकमा विभिन्न १८बुँदे असहमति प्रकट गरेका छन्। जसमा सरुवा बढुवा, दरबन्दी, स्थानीय पालिकाअन्तर्गत नबस्नेसहितका माग छन्।

उनीहरूले बुधबार र बिहीबारको विरोध प्रदर्शनका क्रममा विद्यालय शिक्षक कर्मचारीमाथिको ज्यादती बन्द गर, शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर, शिक्षामन्त्री राजीनामा दे, कक्षा १२ सम्मको पूर्ण निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्, १० वर्षमा आवधिक बढुवाको ग्यारेन्टी गर्, राहत र उच्च मावि दरबन्दी स्वीकृत गर्, शिक्षा विधेयक संशोधन गर् लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर विरोध गरेका थिए।