सुन प्रकरणबारे उच्चस्तरीय छानबिन आयोग नबनेपछि एमालेको आरोप– सरकार समझदारीबाट पछि हट्यो

काठमाडौँ– सुन तस्करी प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न असोज ५ गते बन्ने भनिएको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग पूर्वसहमतिअनुसार बन्न नसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकार सम्झौताबाट पछि हटेको आरोप लगाएको छ। 

सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठक बिनानिष्कर्ष सकिएको हो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल का सचेतक महेश बर्तौलाले असोज ५ गते उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने र गठनलगत्तै काम कारबाही अगाडि बढाउने सहमति भए पनि कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन देखिएको आरोप लगाए।

“सरल ढंगबाट अनुसन्धान हुनसक्ने, छानबिन हुनसक्ने गरी कार्यदिशा हुनुपर्छ भन्ने कुरा थियो, त्यो कुरामा सरकारको पक्षबाट जे अपेक्षा गरेको थियौँ त्यो नभएको आभास भयो। यति ठूला नेताहरूबीच भएको सहमति कार्यान्वयन हुने तहमा नपुग्ने योभन्दा लाजमर्दो कुरा हो भनेका छौँ,” उनले भने, “उहाँहरूले सल्लाह गर्छौं भन्नुभएको छ।”

उनले नेकपा एमालेले सुन तस्करको जरासम्म पुग्न चाहेको र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको बताए। तर सरकार आफ्ना वचनप्रति सरकार जबाफदेही नभएको कुरा गठन हुन नसकेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगबाट प्रमाणित गरेको उनको जिकिर छ। उनले सरकार घटना टार्न सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने पक्षमा रहेको बताए।

गत भदौ ६ गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले (सीआईबी)को अनुसन्धानपछि आयोग बनाउने विषयमा संसद्का राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरूबीच सहमति जुटेको थियो। सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा झन्डै ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौँले २९ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ।