मासु बजार: न अनुगमन न मापदण्ड

जनकपुरधाम– उपभोक्ता अधिकारकर्मी देवकुमार महतोले स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा आइसकेपछि मासु बजार व्यवस्थापनको काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरेका थिए। तर, वर्षौँदेखि उपेक्षामा परेको मासु बजार स्थानीय सरकारले पनि प्राथमिकतामा नराखेपछि उनी निराश छन्। 

“२५ वर्षअघि पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ बन्यो तर त्यसको कार्यान्वयन भएन। संविधानले सो ऐनअनुसारको काम गर्ने अधिकार अहिले स्थानीय तहलाई दिँदा पनि कुनै काम अगाडि बढेन। यसले चिन्तित बनाएको छ,” महतोले भने। 

अधिकारकर्मी सुभद्रा आलेलाई पनि स्थानीय तहले उपभोक्ता हितलाई केन्द्रमा राखेर मासु बजार व्यवस्थापनको काम होला भन्ने लागेको रहेछ तर धनुषाका कुनै पनि स्थानीय तहले यसमा गम्भीरता नदेखाएकोमा उनी पनि असन्तुष्ट छन्। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका आले भन्छन्, “हामीले त सरोकारवालालाई झकझक्याउने हो तर कार्यान्वयन गर्ने शक्ति र अधिकार त उहाँहरूसँगै छ। त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने इच्छाशक्ति नदेखाउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ।”

देवकुमार र सुभद्रालाई मात्रै होइन, स्थानीय तहले नेपालको संविधान, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०५५ ले दिएको मासु बजार व्यवस्थापनको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने दायित्वलाई प्राथमिकतामा नराखेको धेरैको गुनासो छ।  “संविधान आएको आठ वर्ष र संघीयतानुसार स्थानीय सरकारले काम गर्न थालेको साढे छ वर्ष भइसकेको छ तर धनुषाका स्थानीय तहले पशु स्वास्थ्य तथा मासु बजार व्यवस्थापनमा ध्यान दिएका छैनन्,” अधिकारकर्मी दिनेश पूर्वेले भने, “यसले गर्दा हामी गुणस्तरहीन माछामासु खान बाध्य छौँ।” 

नेपालको संविधानमा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा  स्थानीय बजार व्यवस्थापन, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्यको जिम्मा स्थानीय तहलाई छ। त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७५ को दफा ११ ले पनि छाडा पशुचौपाया नियन्त्रण, पशु वधशाला, पशुपक्षी चिकित्सा सेवा व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्य गर्ने अधिकार र दायित्व स्थानीय तहलाई दिएको छ। 

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धनुषाका प्रमुख डा. सञ्जीवकुमार ठाकुरले माछा मासु बजार व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइए पनि सोअनुसार काम हुन नसकेको बताए। विगतमा संघीय सरकारबाट वधशाला निर्माण तथा मासु बजार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट तथा निर्देशन पनि आए थियो तर स्थानीय सरकारले प्राथमिकतामा नराख्दा यससम्बन्धी कामसमेत हुन नसकेको ठाकुरको भनाइ छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मी आशुतोष झाले पनि मासु व्यापारको क्षेत्र कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा निकै समस्याग्रस्त रहेको बताए। “पहिले पनि ऐन, नियम कार्यान्वयन भएनन्। अहिले संघीयता आएपछि त झन् स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार देखाएर पुराना कानून दराजमै थन्क्याइएको छ। जसले उपभोक्ता कमसल र गुणस्तरहीन मासु खान बाध्य छन्,” उनले भने। 

मासुपसल र मापदण्ड
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषाको तथ्यांकअनुसार धनुषा जिल्लाभर ४२० मासु पसल छन्। तीमध्ये जनकपुरधाम उपमहानगरमा मात्रै १९५ भन्दा बढी छन्। कार्यालय प्रमुख किशोरी शरण यादवले प्राविधिक जाँचको काम आफ्नो कार्यालयको क्षेत्राधिकारमा नभएकाले कागजातका आधारमा भौतिक स्थिति अनुगमन गरेर मासुपसल दर्ताको काम भइरहेको बताए। 

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धनुषाको तथ्यांक हेर्दा पनि यहाँ नगरपालिका तथा जिल्लास्थित प्रमुख बजारमा १०० भन्दा बढी खसी तथा कुखुरा र एक दर्जनभन्दा बढी राँगाको मासु पसल सञ्चालनमा छन्। त्यति नै संख्यामा माछा पसल छन्। स–साना पसल दर्ता प्रक्रियामै नआउने यादवले बताए। 

जिल्लाको एकमात्र उपमहानगरमा नै पशु वधशाला छैन भने मासु निरीक्षक र मासु सुपरिवेक्षक पनि अहिलेसम्म नियुक्त गरिएका छैनन्। त्यसैकारण यहाँ झिंगा भन्केका, छालासहित रङ दलेका, पानी छर्किएका, भिजाएको कपडाले छोपेका, निःसंक्रमण नगरेको हतियार र टेबुलमा राखिएको मासु खानुपर्ने बाध्यता छ। 

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरका प्रमुख विजय खनालले उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्ने सामान्यभन्दा सामान्य कुरामा पनि लापरबाही गर्ने प्रवृत्ति नरोकिएको बताए। “मासुमा बेसारसम्म दल्न छुटदिइए पनि यहाँ त चम्पाइरंगलगायत रसायन दल्ने, सिसा र जालीभित्र मासु नराख्ने, उपभोक्ताले किन्दैनन् भनेर फ्रिजको प्रयोग नगर्ने समस्या छ,” खनालले भने। 

‘अनुगमनमा ध्यान छैन’
आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने स्थानमा सम्बन्धित स्थानीय तहले वधशाला निर्माण गर्ने र एकीकृत मासु बजारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा प्रविधि जनशक्ति नियुक्त गरी नियमन तथा निरीक्षण गर्नुपर्ने कानुनी परिकल्पना हो। त्यसैगरी गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि वधशाला निर्माणको काम गर्न सकिने व्यवस्था छ।  

जनकपुरधाम उपमहानगरका उपप्रमुख किशोरी साहले जनकपुरमा वधशाला निर्माण गर्ने र एकीकृत मासु बजार व्यवस्थापन गर्ने कुरा उठे पनि जग्गाको अभावमा समस्या भएको बताए। धेरै जग्गा गुठी संस्थानको रहेको र उसले नगरपालिकालाई जग्गा दिन नचाहँदा बजार व्यवस्थापनका धेरै काम गर्न कठिन भएको उनको गुनासो छ। 

एकातिर पशु वधशाला र व्यवस्थित एकीकृत मासु बजार छैन। अर्कोतिर भएकै बजार तथा बिक्री केन्द्रलाई व्यवस्थित र सफासुग्घर राख्न सामान्य पहल गर्दा हुने काममा पनि स्थानीय तहको ध्यान गएको छैन। उपमहानगर उपप्रमुख साहले पनि आफू निर्वाचित भइसकेपछि एकपटक पनि बजार अनुगमन नभएको स्वीकारे। “उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड त गर्न पाइँदैन। यस विषयमा चाँडै काम हुन्छ,” साहले भने।

तत्काल गर्नुपर्ने काम
मासु बजार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार नबनाइदिँदा व्यापारीहरू विगतदेखि नै समस्या देखाएर उम्किरहेका छन्। अब व्यापारी, उपभोक्ता र सरोकारवाला एक ठाउँ बसेर मासु बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न लाग्नुपर्ने अधिकारकर्मी पूर्वेको सुझाव छ। 

“शतप्रतिशत सुधार गर्न नसके पनि सामान्य पहल गर्दा हुने सुधारका विषयमा तीनै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्छ। व्यापारी व्यवसायीका दायित्व, सरोकारवाला निकायको अधिकार र भूमिका, उपभोक्ताको कर्तव्य र जागरूकताको गम्भीर समीक्षा गरौँ। अन्यथा मासुको नाममा मन्द विष खाइरहनुपर्ने हुन्छ,” पूर्वेले भने। 

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय प्रमुख खनाल पनि व्यवसायीले नाफाका लागि मात्रै काम गर्ने, उपभोक्ता सचेत नहुने र सरोकारवाला कार्यालयले अधिकार क्षेत्र देखाएर पन्छिन नहुने धारणा राख्छन्। “व्यापारीले न्यूनतम मापदण्ड पालना नगर्दा उहाँ र उहाँको परिवारको स्वास्थ्य पनि जोखिममा पर्छ। उपभोक्ताले पनि रङ दलेको मासु रोज्ने, ताजै मासुको नाममा फ्रिजमा राखेकोलाई बासी भनेर नकिन्ने जस्ता बानी सुधार्नुपर्छ,” खनालले भने,“त्यसैले व्यवसायीका लागि तालिम, गोष्ठी, उपभोक्तामा जागरणका लागि सचेतना र संयुक्त तथा प्रभावकारी बजार अनुगमन जरुरी छ।”

डा. ठाकुर पनि स्थानीय तहले मासु बजारलाई प्राथमिकतामा राखेर ऐन नियम तर्जुमा, प्रविधि जनशक्ति नियुक्ति र अनुगमनको काम गर्न अपरिहार्य रहेको बताउँछन्। चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लाका चार स्थानमा माछामासु बजार व्यवस्थापन (बिक्री कक्ष निर्माण), एकीकृत मासु बजार (पसल) स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए। यसमा सहकार्य र सहयोगका लागि पनि स्थानीय तहलाई उनको आग्रह छ।