अख्तियारसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानप्रति मन्त्री गुरुङको असन्तुष्टि

काठमाडाैँ– कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान सम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

पाँच वर्षभित्र कारबाही नचलाएको मुद्दा अघि नबढाउने भनि उल्लेख गरिएको सो विधेयकको प्रावधानप्रति मन्त्री गुरुङ आफैँले असहमति व्यक्त गरेका हुन्। आइतबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी छलफलमा भाग लिने क्रममा उनले नेपाल सरकारले पेस गरेको अख्तियार सम्बन्धी विधेयकको सो बुँदामा आफ्नो शुरूदेखि नै ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई समृद्ध बनाउन पनि सांसदहरूलाई आग्रह गरे।

मन्त्री गुरुङले सरकार र सांसदहरू सबै एकाकार भएर मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासनमा लैजाने काममा प्रतिबद्ध भएर लागि परेको दाबी समेत गरे। उनले सो विधेयकलाई समृद्ध बनाएर लैजाने काममा संसदीय समितिहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे।

"विधेयकलाई राम्रो बनाउनका लागि यहाँ दफावार छलफल हुनेगरी समितिमा आएको हो। त्यसकारणले यहाँ दफा २९ मा भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सो कार्य भएको ५ वर्षभित्र आयोगले कारबाही नचलाएमा सो अवधिपछि त्यस सम्बन्धमा यस ऐन अन्तर्गत कुनै कारबाही चलाइने छैन भनेर परेको थियो। यसको सैद्धान्तिक छलफल हुँदा पनि संसदमा यसबारे निकै राम्रो ढंगबाट कुरा उठान भएको छ। हामी कोही पनि यो मुलुकलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाइ राख्न चाहन्नौं र, भ्रष्टाचारको दलदलबाट यो मुलुकलाई मुक्त गर्न चाहन्छौँ," उनले भने, "यसमा माननीय सदस्यहरूको पक्कै पनि ध्यानाकर्षण हुनेछ नै। यो संशोधन परेको छ कि छैन भनेर मैले गम्भीर रुपमा हेरेँ। संशोधन पनि परेको रहेछ। त्यसो भएपछि त हामीलाई पनि सजिलो भयो।"

मन्त्री गुरुङले सरकारले संसदमा पेस गरेका विधेयकहरूलाई गहिरिएर अध्ययन गरी त्यसमा भएका कमी कमजोरी हटाउने काम सांसदहरूको भएको पनि स्मरण गराए। साथै, उनले सबैकाे सल्लाह सुझावले विधेयक अझै समृद्ध भएर अघि बढ्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे।