तोसिमाको उम्मेदवारी कायम राख्न सर्वोच्चले दिएको आदेशमा के छ? (पूर्णपाठ)

अदालतले रास्वपाकी उम्मेदवार तोसिमा कार्कीले काउन्सिलबाट अस्थायी प्रकृतिको सुविधा लिएको ठहर गर्दै निर्वाचन आयोगको निवेदन माग बमोजिम यसअघिको आदेश बदर गरिराख्न नपर्ने भनेको छ।

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ललितपुर क्षेत्र नं. ३ की उम्मेदवार डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी कायम राख्ने आफ्नै आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। 

सोमबार न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सर्वोच्चको यसअघिकै आदेशलाई निरन्तरता दिन आदेश दिएको हो।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य रहेकी प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार तोसिमा कार्कीलाई लाभको पदमा रहेको ठहर गर्दै निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरिदिएपछि कार्कीले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएकी थिइन्। 

उनको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै यसअघि न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले उम्मेदवारी कायम गर्न निर्वाचन आयोगलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोग निवेदन लिएर (भ्याकेट) सर्वोच्च गएको थियो। 

सर्वोच्च अदालत

 

न्यायाधीशद्वय खतिवडा र श्रेष्ठको इजलासले तोसिमाले अस्थायी वा भैपरी प्रकृतिको सामान्य रकम मात्रै लाभ लिएको ठहर गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, "नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) (ङ) र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ (ङ) मा कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको' भनी उम्मेदवारको योग्यता तोकेको देखिन्छ। निवेदकले नियमित रूपमा पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने पदमा बहाल रहेको वा त्यस प्रकारको सुविधा लिएको नभै मेडिकल काउन्सिलबाट अनुगमन गर्दाको सन्दर्भमा भ्रमण भत्ता जस्ता अस्थायी वा भैपरी प्रकृतिको सामान्य रकम भुक्तानी लिएको भन्ने सम्म देखियो।"

त्यस्तै, आदेशमा यसरी भुक्तानी लिएको विषय कानुनतः ‘लाभको पदमा बहाल’ रहेको भन्न नमिल्ने ठहर गर्दै निर्वाचन आयोगको निवेदन माग बमोजिम यसअघिको आदेश बदर गरिराख्न नपर्ने देखिएको उल्लेख छ।

आदेशको पूर्णपाठः