लाजिम्पाटको अरुण–शिला चौधरी अपार्टमेन्ट निर्माणस्थलमा डोजर नचलाउन भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता

निर्माणाधीन अपार्टमेन्टको सँधियार जोडिएको क्षेत्रमा पर्खाल भत्काउने र छिमेकीको घर हल्लिने गरी डोजर चलाउने कार्य रोक्न निषेधाज्ञा मागेर स्थानीय अवन्तिका रेग्मीले अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन्।

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर २ लाजिम्पाटमा अरुण–शिला चौधरीले निर्माण गरिरहेको भवन क्षेत्रमा छिमेकीलाई असर पर्ने गरी डोजर नचलाउन यसअघि गरेको अन्तरिम आदेशलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले निरन्तरता दिएको छ।

निर्माणाधीन अपार्टमेन्टको सँधियार जोडिएको क्षेत्रमा पर्खाल भत्काउने र छिमेकीको घर हल्लिने गरी डोजर चलाउने काम भएको भन्दै स्थानीय अवन्तिका रेग्मीले उक्त कार्य रोक्न निषेधाज्ञाको माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन्। यसअघि गत भदौ ११ गते अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यसलाई निरन्तरता दिनु पर्ने वा नपर्ने भनी भएको अर्को सुनुवाइका क्रममा पनि न्यायाधीश विनोद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। 

भवन निर्माणका क्रममा डोजर चल्न थालेपछि स्थानीय त्रसित बनेका थिए। तीमध्यकी रेग्मीले भदौ १० गते अरुण चौधरी, शिला चौधरी, काठमाडौँ महानगरपालिका, २ नम्बर वडा कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन। रेग्मीले  आफ्नो जग्गाको साँधमा रहेको पर्खाल भत्काउने, डोजर चलाउने र निर्माण सामग्री खसाल्ने कार्यबाट माटोले बनेको आफ्नो घर भत्किएर कानूनी र संवैधानिक हक नै हनन् हुने भन्दै रोक्नुपर्ने माग गरेकी थिइन्। 

“मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा १३ ले असल छिमेकीपन कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी आफ्नो घर वा जग्गामा कुनै काम गर्दा सँधियारको घर वा जग्गा वा सँधियारलाई कुनै किसिमको हानि नोक्सानी नहुने वा असर नपर्ने गरी सुरक्षात्मक उपाय अपनाउनुपर्ने ऐनको दफा २७८ ले कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ,” अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै भनिएको छ।

“उल्लिखित कानूनी व्यवस्थासमेतको सन्दर्भमा विपक्षी अरुणकुमार चौधरीसमेतले विपक्षी शिला चौधरीको नाममा रहेको जग्गामा वाल पर्खाल भत्काउँदा र निजको नाममा रहेको सो जग्गामा घरसमेत बनाउनको लागि निर्माण कार्य गर्दा निवेदक बसी आएको घर जग्गामा कुनै असर नपार्ने घर हल्लिने, क्षति पुर्‍याउनेजस्ता कार्य नगर्नू नगराउनू भनी विपक्षीमध्येका अरुणकुमार चौधरी र शिला चौधरीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,” अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।