शहरी विकासको सहमतिविना सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा कर्मचारी सरुवा

जानकारी नै नदिएर कर्मचारीको सरुवा गर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएकाे छ।

काठमाडौँ– शहरी विकास मन्त्रालयको जानकारी बेगर नै सो मन्त्रालयका विभाग/कार्यालय/आयोजनामा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्य निकायमा सरुवा गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको छ।

यसले गर्दा शहरी मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएकाले मन्त्रालयअन्तर्गतका प्राविधिक कर्मचारीको सरुवा गर्दा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर मात्र गरिदिन शहरी मन्त्रालयले सामान्य मन्त्रालयलाई अनुरोधपत्र पठाउने भएको छ। शहरी मन्त्रालयको मंगलबार सम्पन्न समीक्षा बैठकले सो सम्बन्धमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाउने र सोको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालयलाई दिने निर्णय गरेको हो।

यसैगरी बैठकले मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को वित्तीय र भौतिक प्रगति वृद्धि गर्न महाशाखा, विभाग, आयोजना र मातहतका सबै निकायले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा आन्तरिक बैठक बसी समस्याको पहिचान र तत्काल समाधान गर्नुपर्ने काम पहिचान गरी सोको जानकारी मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रत्येक महिनाको तेस्रो हप्ता मन्त्रालयमा विभागीय प्रमुख/आयोजना प्रमुख/कार्यालय प्रमुखको समीक्षा बैठक बसी आयोजनाको समस्या समाधान गर्न समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै केन्द्रीय निकाय र आयोजनाको तल्लो एकाइरनिकायमा कार्य प्रगति वृद्धि गर्न अनिवार्यरूपमा दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा मन्त्रालयरविभागले स्थलगत अनुगमन, मूल्याङ्कन गरी संस्थागत अभिलेखीकरण गर्ने बैठकको निर्णय छ। मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रम अन्य सङ्घीय मन्त्रालयरकार्यालय, प्रदेश, स्थानीय तहहरूसँग समेत दोहोरिएका देखिएकाले यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित सङ्घीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र स्थानीय तहहरूलाई जानकारी गराई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयका दुवै विभागले मातहतका कार्यालयलाई जानकारी गराउने बैठकको निर्णय छ।

बैठकमा शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले मन्त्रालयको वित्तीय र भौतिक प्रगति वृद्धि गर्न महाशाखा, विभाग, आयोजना र मातहत निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिएका थिए। 

बैठकमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, नगर विकास कोष, राष्ट्रिय आवास कम्पनी, अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, सङ्घीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय, राष्ट्रिय भवन प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र सबै कार्यान्वयन एकाइ/कार्यालय/आयोजनाका प्रमुखको सहभागिता थियो।