सरकार र राहत शिक्षकबीच पाँचबुँदे सहमति, आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता

काठमाडौँ– सरकार र आन्दोलनरत राहत तथा बालविकास शिक्षकहरूबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा राहत तथा बालविकास शिक्षकहरूबीच सहमति भएको हो। 

सरकार र महासंघबीच असोज ५ गते भएको सहमतिमा राहत, अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख थियो। सरकारले ल्याएको विधेयकमा ५० प्रतिशत भनिएको थियो। ७५ प्रतिशत बनाउने सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै राहत शिक्षकहरूले आन्दोलन जारी राखेका थिए। 

आन्दोलनरत शिक्षकहरूले शुक्रबारबाट आन्दोलन रोकेर विद्यालयमा जाने र अब आन्दोलनभन्दा पनि लबिइङको आवश्यकता रहेको बताए। सहमतिपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी संघीय ऐन निर्माणमा नपुगेका, छुटपुट कुरालाई संसदीय प्रक्रियामार्फत समावेश गर्ने गरी सहमति भएको बताए। 

उनले यो सहमति शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौताको उत्तरखण्ड भएको बताए। उनले सम्झौतालाई संसद्मा प्रस्तुत गरी संसदीय प्रक्रियामार्फत विधेयकलाई पारित गर्दा सबै कुरा सामेल हुने प्रतिबद्धता जनाउँदै राहत शिक्षकका माग पूरा गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई आएको बताए।

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले पनि सरकारसँग पाँचबुँदे सहमति गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिइएको बताए।

सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता गराएपछि नेपाल शिक्षकहरू असोज ३ गतेदेखि विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। यसअघि नेपाल शिक्षक महासंघसँग सरकारले गरेको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राहत शिक्षकहरूले आफ्नो आन्दोलन जारी राखेका थिए।