भाडा नउठ्दा बाल मन्दिरलाई खर्च धान्न मुस्किल, निजी क्याम्पसले ३४ लाख तिर्न बाँकी

कुनै बेला जनकपुर क्षेत्रमा प्रसिद्ध बाल मन्दिर पछिल्लो समय भने समस्याले घेरिँदै छ। आर्थिक अभावले शैक्षिक सुधारका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न नसक्दा विद्यार्थी घट्दो क्रममा छन्।

जनकपुरधाम– जिल्ला बाल संगठन धनुषाको स्वामित्वमा रहेको जनकपुरधामस्थित श्री आधारभूत विद्यालय (बाल मन्दिर)बारे जानकारी नभएका सायद कोही होलान्। २०३३ सालमा स्थापित बाल मन्दिरले गरिब तथा असहाय बालबालिकाको पठनपाठन र लालन पालनको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्दै आएकाले पनि परिचित थियो। तर २०७४ सालपछि भने यहाँ अन्य सार्वजनिक सामुदायिक विद्यालयमा जस्तै नियमित पठनपाठन मात्रै भइरहेको छ। 

कक्षा सातसम्म अध्ययन अध्यापन हुने बाल मन्दिरमा २६४  विद्यार्थी छन्। नौ शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन्। प्राविका तीन स्थायी शिक्षकबाहेक छ जना करारका छन्। करारका छमध्ये सहयोगीसहित तीन जनाको तलब बाल मन्दिर आफैँले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। 

कुनै बेला जनकपुर क्षेत्रमा प्रसिद्ध यो बाल मन्दिर पछिल्लो समय भने समस्याले घेरिँदै छ। आर्थिक अभावले शैक्षिक सुधारका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न नसक्दा विद्यार्थी घट्दो क्रममा छन्। आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै मुस्किल छ। 

रेखदेख, नियमन र व्यवस्थापनका लागि गठित समिति २०७४ सालमा विघटन भएपछि अभिभावकत्व निर्वाह गर्ने कुनै समिति छैन। यसले गर्दा समस्यामाथि समस्या छन्। विद्यालयमा आम्दानीको आन्तरिक स्रोत नभएको पनि होइन, वार्षिक छ लाखभन्दा बढी त भाडा रकम मात्रै उठ्नुपर्नेछ। तर त्यसरी भाडा तिर्ने सहमतिसहित बाल मन्दिरकै संरचनामा उच्च तहको शिक्षा दिइरहेको एउटा निजी क्याम्पसले नियमित भाडा नतिर्दा निकै समस्या भएको प्रधानाध्यापक श्यामप्रसाद साहले जानकारी दिए। 

बाल मन्दिरकै संरचनामा विगत करिब २५ वर्षदेखि भाडामा सञ्चालित सो पब्लिक युथ क्याम्पसले भाडाबापत ३४ लाख बक्यौता तिर्न बाँकी छ। यसले शैक्षिक सुधारका क्रियाकलाप सञ्चालन र विगत छ/सात महिनादेखि आन्तरिक स्रोततर्फका कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत नसकेको उनको गुनासो छ। यसले गर्दा गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ र अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन हुन नसक्दा भएकै विद्यार्थी पनि घट्दो अवस्थामा रहेका र तलब खुवाउन नसक्दा शिक्षक पनि निराश रहेका उनले बताए। 

“न्यूनतम खर्चको व्यवस्थापन सरकारले गरिदिएको भए पनि अरू क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि आर्थिक अभाव छ। भाडामा दिएको क्याम्पसले वर्षौंदेखिको दायित्व भुक्तानी गरेको छैन,” उनले भने, “जिल्ला प्रशासन कार्यालय, समन्वय समितिलगायतलाई गुहार्दा पनि समस्या समाधान भएन।”  

जिल्ला बाल संगठनका पूर्वअध्यक्ष रामरतन मिश्रले पवित्र सामाजिक कार्य गर्ने उद्देश्यसहित स्थापित बाल मन्दिरको संरचना प्रयोग गरेर भाडा नतिर्नु दुःखद भएको बताए। उनले आफू अध्यक्ष हुँदा पनि भाडा असुल गर्न समस्या हुने गरेको बताए। “म अध्यक्ष भएकै बेला तत्कालीन सरकारले समिति विघटन गरी देशैभरि बाल संगठनमा नियुक्त गर्‍यो। त्यसपछि त भाडा रकम भुक्तानीलगायतका समस्या समाधान भए होलान् ठानेको थिए तर समस्या झन् बल्झिएको सुन्दा नरमाइलो लागेको छ,” पूर्वअध्यक्ष मिश्रले भने, “विघटन राजनीतिक कुरा भयो तर त्यसपछि व्यवस्थित गर्नुपर्थ्यो, भएन।” लामो इतिहास र सामाजिक महत्त्व बोकेको संस्थालाई व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गर्ने र त्यसलाई समस्यामा पार्ने काम कसैले गर्न नहुने उनको भनाइ छ।

पब्लिक युथ क्याम्पस व्यवस्थापन पक्षलाई भुक्तानीका लागि समय तोकेर ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेको जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका संयोजक राजनन्दन मण्डलले बताए। “यस विषयमा कुरा हुँदा पटक पटकको भाका सारेर भदौ १५ भित्र जसरी पनि बक्यौता भुक्तानी गर्ने र तत्काललाई शिक्षकको तलब खुवाउन पुग्ने पैसा दिन निर्देशन भएको थियो तर अहिलेसम्म त्यसको पालना भएन,” उनले भने, “अब गम्भीर छलफल गरी समस्या समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ।”

पब्लिक युथ क्याम्पसमा स्नातकसम्मको पढाइ हुन्छ। जहाँ करिब ५०० जना विद्यार्थी छन्। बाल मन्दिरका १४ कोठा पूर्णकालीन र पाँच कोठा बिहान छ देखि ९ः४५ बजेसम्म प्रयोग गर्ने गरी बाल संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष रामनरेश मिश्र र क्याम्पस सञ्चालक शिवनारायण झाबीच २०७२ साउन १ गते सम्झौता भएको थियो। सम्झौतानुसार प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतका दरले बढ्ने गरी शुरूमा वार्षिक चार लाख ८० हजार भाडा तय भएकामा अहिले त्यो दर छ लाख ३८ हजार ८० पुगेको छ। क्याम्पसले थप बिजुली, पानी र टेलिफोनको समेत शुल्क तिर्ने सम्झौता छ।

क्याम्पस सञ्चालनका लागि भौतिक संरचना निर्माण र अन्य व्यवस्थापकीय काममा समेत लगानी गरेकाले बाल मन्दिरले भनेजति बक्यौता तिर्न बाँकी नरहेको क्याम्पस सञ्चालक शिवनारायण झाको दाबी छ। उनका अनुसार संरचना निर्माण, कोभिड महामारीका बेला आठ महिनाको भाडा मिनाहा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन र बीचबीचमा भुक्तानी गरेको रकमको हिसाब गर्दा धेरै बक्यौता छैन। “हाम्रो पक्षबाट केही कमजोरी पक्कै भएका छन् तर बाल मन्दिरले भने जति रकम तिर्न बाँकी छैन। अब दशैँअघि नै समस्या समाधान गर्ने मेरो प्रयास छ।”

आव २०७८/०७९ सम्मको असुलउपर गर्नुपर्ने भाडाबापतको दायित्व २१ लाख ८९ हजार १४१, आव ०७९/८० को छ लाख ३८ हजार ८० र छ लाखभन्दा बढी विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी रहेको बाल मन्दिरका प्रधानाध्यापक साहले बताए।

२०७४ सालमा बाल संगठन जिल्ला समिति विघटन गरिएपछि व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी बहन गर्ने ठोस संरचना छैन। यसका कारण विद्यालयमा बेलाबेला आउने समस्या समाधानमा कठिनाइ हुने गरेको छ। अधिकार सम्पन्न समिति नहुँदा वर्षौँदेखि लाखौँ रकम बक्यौता र आर्थिक अभावमा स्वयंसेवक शिक्षकको तलब तथा न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्न नसक्दासमेत समस्या समाधानको ठोस पहल गर्न नसकिएको जिसस संयोजक मण्डलको भनाइ छ।