स्मार्ट सिटी, सुरक्षित नागरिक आवास र एकीकृत बस्ती विकास गर्न बजेट पुगेन: मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ– शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले व्यवस्थालाई दोष दिने बेला नभएको बताएकी छन्। 

सोमबार ललितपुरमा बसोबास दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले कानूनी, संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरिए पनि संघीयता व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताएकी हुन्। उनले झन्डै ४० वटा संघीय कानून बनाइसकेपछि अहिले भएका समस्या समाधान हुने दाबी गरिन्।

“हामीले अहिले नै व्यवस्थालाई दोष दिने बेला भएको छैन। झन्डै ४० वटा यस्तै प्रकृतिका र यस्तै समस्या समाधान गर्ने ऐन, कानूनहरू बनाउन बाँकी छ। त्यो हिसाबले पनि हामी कार्यान्वयनकै चरणमा छौँ। कार्यान्वयनकै चरणमा सबै कुरा भएन भन्ने हो भने गलत हुन्छ होला,” उनले भनिन्। 

खोइ संरचना बनेको भन्दा पनि संघीयतामा गइसकेपछि कानूनी तथा प्राविधिक रूपमा के–के कुरालाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यो दिशातर्फ विषयकेन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

उनले आमनागरिकको चासो शहरकेन्द्रित हुन थालेको बताइन्। “हामीले शहर र बस्तीको कुरा गर्दा विश्वसँग तुलना गर्ने हो भने अधिकांश लगानी शहर निर्माणको निम्ति लगाइएको छ। आमनागरिकको चासो, चिन्ता, रहर के छ भने शहरमा पुगियो भने सेवासुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यसैले हाम्रो रोजाइको बसाइँ भनेको शहर हो भन्ने छ। यो सबै मानिसको मनोविज्ञानमा छ,” उनले भनिन्।

मन्त्री गुरुङले स्मार्ट सिटी, सुरक्षित नागरिक आवास, एकीकृत बस्ती विकासको योजना अघि सारे पनि कार्यान्वयन लैजान नसकिएको स्वीकार गरिन्। उनले स्मार्ट सिटी, सुरक्षित नागरिक आवास, एकीकृत बस्ती विकासको योजना अघि बढाउन बजेट पर्याप्त नभएको गुनासो गरिन्। 

“सुरक्षित नागरिक आवास भनेर जहाँ गरिबीको कारणले विपन्न समुदायले छाना पनि राम्रो हाल्न सकेका छैनन् भनेर सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम ल्याएका थियौँ। त्यस्तै, एकीकृत बस्ती विकासको योजना ल्यायौँ, शहरी विकास मन्त्रालयले जुन नीति र कार्यक्रम अघि सारेको थियो, त्यसमा प्रभावकारी बनाउन मुख्य गरी आर्थिक अवस्था हामीसँग पर्याप्त बजेट छैन। त्यसलाई मात्रै दोष दिन हुँदैन, हामीभित्रको साझा संकल्प र प्रतिबद्धता हुन सकेन,” उनले भनिन्।

मन्त्री गुरुङले बनेका शहरलाई व्यवस्थित गर्ने र बन्ने शहरको संरचनाबारे पहिल्यै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। उनले सबै पालिकामा शहर निर्माणको बेस लाइन योजनाबारे आवश्यक अध्ययन हुन जरुरी रहेको बताइन्। शहर व्यवस्थित गर्नका लागि शहरी विकास नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।