विवादास्पद माफी मिनाहाबारे संसदीय समितिले गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले राष्ट्रपतिबाट संविधान दिवसका अवसरमा दिइएको कैद माफी मिनाहाका सम्बन्धमा गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको हो।

सोमबार समितिको सभाकक्ष सिंहदरबारमा बसेको बैठकले संविधान दिवसको अवसरमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट दिएको कैद माफी मिनाहाबारे उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको हो।

राष्ट्रपति पौडेलले गरेको कैद माफीबारे जघन्य अपराध गरेका व्यक्तिसमेत परेपछि लोकतन्त्रको नाममा संविधान दिवसको मौका छोपेर सरकारले अपराधीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै त्यसको विरोध भइरहेको छ। राष्ट्रपतिबाट व्यक्ति हत्यामा सर्वस्वसहित जन्मकैद तोकिएका ‘रिगल’ नामले परिचित बाँकेका योगराज ढकालको पनि कैद माफी मिनाहा भएको थियो। बाँके जिल्ला अदालतले उनलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय गरेको थियो।

समिति सभापति विमला सुवेदीले गृहमन्त्रीको समय हेरेर समितिमा बोलाइने र उक्त विषयसँगै बाल सुधारगृहहरूको अवस्था बारेसमेत जवाफ माग्ने निर्णय गरेको बताइन्।

“बाल सुधारगृहको विषयलाई एकपटक गृहमन्त्रीलाई नै समितिमा बोलाउने र सो विषयमा छलफल गरिसकेपछि हामी फेरि स्थलगत रूपमा अनुगमन गर्न जानुपर्छ भन्ने विषयमा हामी छलफलमा छौँ। गृहमन्त्रीको समय मिल्नासाथ  तुरुन्तै एउटा बैठक राख्छौँ,” उनले भनिन्।

समितिमा राष्ट्रपति पौडेलबाट भएको आम माफीमा मान्छे मारेर सजाय काटिरहेका व्यक्ति परेकोप्रति आक्रोश पोख्दै समितिका सदस्य महेश बर्तौलाले गृहमन्त्रीले कानूनको  दुरुपयोग गरेको बताए।

“दिउँसै व्यक्ति मारेर अदालतको आदेशबाट आजीवन कारावासको सजाए भएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा भयो। लालमोहर लाग्यो। नेपाल सरकारले त्यो निर्णय गर्‍यो। गृह मन्त्रालयले त्यो सिफारिस गर्‍यो। के आधारमा गर्‍यो? गणतन्त्र केका लागि हो? यो व्यवस्था के का लागि हो? संविधान र कानूनले अधिकार दिएको छ भन्दैमा कानून दुरुपयोग गर्ने अधिकार गृहमन्त्रीलाई छ?,” उनले भने।