संसदीय समितिको बैठकमा बिनातयारी प्रस्तुत हुन्छन् सांसद

काठमाडौँ– सोमबार राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार समन्वय समितिले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व, समस्या र समाधानका उपाय विषयमा छलफल गर्न वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्र महतो, सचिव दीपक खराल र विभागीय प्रमुखलाई समितिमा छलफलका लागि बोलायो।

समितिको बैठकमा मन्त्रीबाहेक सचिव र सबै विभागीय प्रमुख सहभागी थिए। विषयवस्तुका हिसाबले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको कारण र त्यसले सिर्जित गरेको समस्यामा वन मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका विभागले गरेका कामहरूको जानकारी लिने र अहिलेसम्म नीति निर्देशनअनुसार किन काम हुन सकेन? पीडितले किन राहत पाउन सकेनन्? लगायतका विषयमा प्रश्न गर्नुपर्ने थियो। तर, संसदीय समितिको बैठकमा सांसदहरूको तयारी र सम्बन्धित विषयवस्तुमा बुझाइ कमजोर हुँदा प्रस्तुति फितलो देखियो।

कुन ऐन नियमले समस्या भएको हो? त्यसमा प्रवेश नै नगरी सांसदहरूले एकमुस्ट रूपमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन परिवर्तन गर्न उल्टै कर्मचारीसँग माग गरे। जबकि, सांसदहरूलाई आफैँ ऐनको मस्यौदा बनाएर संसद्मा दर्ता गर्न सक्छन्। पर्याप्त तयारीबिना बैठकमा प्रस्तुत हुँदा कर्मचारीका अघि सांसदहरू कमजोर देखिए। कतिपय सांसदमा ऐन नियमको समेत जानकारी नभएको देखियो। उनीहरूले आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा गलत तथ्य प्रस्तुत गरेका थिए।

सांसद रामचन्द्र राईले वन ऐन, २०७५, नियमावली–२०८० एक आपसमा बाझिएको सुनिन्छ के हो भनेर आफ्नो धारणा राखे। जबकि वन ऐन, २०७६ र नियमावली २०७९ सही थियो। तर, उनले ऐन नियमका कुन दफा बाझिए त्यो विषय उल्लेख गरेनन्। कतिपय सांसदहरूले वन ऐन, २०७४ भनिरहेका थिए।

संसदीय समितिहरूले छलफलका नाममा बोलाएर सन्दर्भभन्दा बाहिरका विषयमा समय लिने गरेको र उपलब्धिहीन काममा समय खर्चिनुपरेको छलफलमा सहभागी एक सहसचिव बताउँछन्। “माननीयज्यूहरूले आफूहरू तयारी गरेर आउँदा हामीलाई पनि छलफल गर्न सजिलो हुन्थ्यो,” उनी भन्छन्, “छलफलका नाममा समय मात्र बर्बाद।” 

त्यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले ल्याएको वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशका २०८० समेत सांसदहरूले अध्ययन नगरी आफ्ना भनाइहरू राखेका थिए। छलफलका क्रममा समितिकी सभापति पार्वती रावल, सांसदहरू रामचन्द्र राई, कुमार दसौंदी, सुमित्रा बिसी, गंगा बेलबासे, शेखरकुमार सिंहलगायतले धारणा राखेका थिए।