अख्तियारमा एक वर्षमा झन्डै २१ हजार उजुरी, सबैभन्दा धेरै संघीय मामिलासम्बन्धी

काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी झन्डै २१ हजार उजुरीहरू प्राप्त भएको जनाएको छ। 

सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले विभिन्न माध्यमबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २० हजार ९०५ र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ७ हजार १६२ उजुरीहरूसहित कारबाही गर्नुपर्ने उजुरीहरू २८ हजार ६७ वटा रहेको जानकारी दिए। 

उनका अनुसार प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) सँग सम्बन्धित ३५.९५ प्रतिशत रहेका छन्। त्यसपश्चात्, क्रमशः शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) १४.५५ प्रतिशत, भूमि प्रशासन ६.०९ प्रतिशत, वन तथा वातावरण ४.१४ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या ३.१२ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ४.१० प्रतिशत, गृह प्रशासन ३.५८ प्रतिशत, पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य २.७१ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ २.५८ प्रतिशत, खानेपानी तथा शहरी विकास २.५१ प्रतिशत, अर्थ १.८९ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपक्षी १.५२ प्रतिशत र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित १.०३ प्रतिशत उजुरी उनले जानकारी दिए।

त्यसैगरी, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ६.०२ प्रतिशत, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन ७.१२ प्रतिशत र अन्य निकाय तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू ३.०९ प्रतिशत रहेका छन्।

उजुरीमध्ये १८ हजार ७९९ वटा अर्थात् ६६.९८ प्रतिशत स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्स्योट भएका छन्। जसमध्ये १ हजार १३३ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गरिएको, ७ हजार ८६९ उजुरी तामेली गरिएको, १५२ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको र ९ हजार ६४५ उजुरीउपर कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीको लागि लेखी पठाइएको प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिए। प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा रहेका ९ हजार २६८ उजुरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिम्मेवारी सरेर आएको उनले बताए। 

आयोगले सोमबार नै आफ्नो ३३औँ प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा तीनै तहका सरकारबाट हुने निर्णयमा नीतिगत निर्णयलाई परिभाषित गरी सो प्रक्रियाबाट हुने भ्रष्टाचारको छानबिन र अनुसन्धान सम्बन्धमा स्पष्ट कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा जाने, सार्वजनिक खरिद ऐनले दिएको अधिकारलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्ने, उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्दै अनुदान दिने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने र लागत साझेदारी हुने गरी मात्र अनुदानको व्यवस्था मिलाउनेलगायतका सुझाव समेटिएको छ।