कार्यान्वयनको शुरूआती चरणमै बजेटबाहिरका कार्यक्रममा रकम मागियो : अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौँ– बजेट कार्यान्वयनको शुरूआती चरणमै बजेटमा समावेश भएभन्दा बाहिरका कार्यक्रममा रकम माग हुन थालेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा आयोजित छलफलमा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख, सहसचिव बाबुराम सुवेदीले बजेटमा भएका कार्यक्रम संशोधनदेखि नयाँ कार्यक्रमसमेत माग हुन थालेको बताएका हुन्।

यस्तै, प्रतिनिधिमण्डल भ्रमणका लागि अधिक मात्रामा सहमति र थप बजेट माग पनि भइरहेको उनले बताए। स्रोतको सुनिश्चितता तथा सहमतिबेगर कतिपय निकायले टेन्डर प्रक्रियामा गई सिर्जित दायित्व भनी थप दायित्व सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति ‍बढेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो महिना चलिरहँदा स्रोत सहमतिका लागि दबाब आइरहेको छ। अनिवार्य दायित्वअन्त्तर्गतको खर्चका लागि भने कुनै समस्या नरहेको दाबी मन्त्रालयको छ।

पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढ्न नसक्नु, वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमतामा कमी, मन्त्रालयगत नतिजा अनुगमनमा कमजोरी, खरिद कार्य र ठेक्का व्यवस्थापन, आयोजना व्यवस्थापनमा भने चुनौती देखिएको महाशाखा प्रमुख सुवेदीले बताए।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करले चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले ८५ प्रतिशत कार्यविधि बनाइसकेको बताए। अझै पनि भन्सार कार्यालयहरूमा ठूलो संख्यामा सवारीसाधन र अन्य सामग्रीहरू रहेकोबारे सांसदहरूले उठाएको विषयमा सचिव पुष्करले सामान ‘क्लियरेन्स’ गर्न शुरू भइसकेको जानकारी दिए।

वार्षिक लक्ष्यको ११.८७ प्रतिशत राजस्व संकलन
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिए पनि यो वर्ष पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न कठिन देखिएको छ। राजस्व असुली गत वर्षका तुलनामा करिब ४९ प्रतिशतले बढ्ने लक्ष्य लिएको छ। गत आर्थिक वर्ष १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएकोमा ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको थियो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको असोज १५ गतेसम्म वार्षिक लक्ष्यको ११.८७ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ६८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यो अवधिमा सरकारको कुल आम्दानी भने १ खर्ब ८३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ रहेको छ। जुन लक्ष्यको १२.४४ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

साढे दुई महिनाको अवधिमा सरकारको चालु खर्च १ खर्ब ४२ अर्ब ६३ करोड र १० अर्ब ८३ करोड पुँजीगत खर्च भएको छ। राजस्वसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले राजस्व बढाउन नीतिगत व्यवस्था सुधार गरे पनि त्यसको नतिजा देखिन समय लाग्ने बताए।

“धेरै राजस्व संकलन हुने पेट्रोलियम पदार्थ, त्यसबाट गुड्ने सवारीसाधन हो। तर त्यसको आयात घटिरहेको छ। यसको विकल्पमा विभिन्न क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइएको छ। यसको नतिजा देखिन समय लाग्ला,” उनले भने। शुरूआती अवस्थामा राजस्व संकलन उत्साहजनक भने नहरेको राजस्वसचिव घिमिरे बताए।

समितिमा सांसदहरूले सरकारको तथ्यांकले अर्थतन्त्र सुधारको अवस्था देखाए पनि वास्तविक अवस्थाबारे यथार्थ जानकारी दिन माग गरेका थिए। पूर्वअर्थमन्त्री एवं एमाले सांसद विष्णु पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको तथ्यांक र आर्थिक स्थितिबीच तादात्म्य नमिलेको तर्क गरे।

“अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीमा पनि उल्लेखनीय सुधार छैन। बजारमा माग छैन, उत्पादनमा कटौती छ, कैयौँ उद्योगहरू ५० प्रतिशतभन्दा पनि कम क्षमतामा चलिरहेका छन्। आन्तरिक उत्पादन बढेर आयात घटेको हो? समस्या गम्भीर प्रकृतिको देखिएको छ,” उनले भने।

निर्माण व्यवसायीहरूले समयमै भुक्तानी नपाएको अवस्थामा समयमै पुँजीगत खर्च हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास नरहेको उनले बताए।

रास्वपा सांसद एवं अर्थविद् स्वर्णिम वाग्लेले बजेटको २९ नम्बर बुँदादेखि ४६ सम्म बजेट प्रणालीमा सुधार र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिताबारे विभिन्न घोषणा गरिएकोमा त्यसको कार्य प्रगतिबारे समितिलाई जानकारी दिन माग गरे।

परम्परागत शैलीमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र तथ्यांक विभागबाट पनि म्याक्रो (बृहत् अर्थतन्त्र) मा ध्यान जाने गरेकोमा माइक्रो (सूक्ष्म अर्थतन्त्र)का बारेमा पनि यथार्थ अवस्था बाहिर ल्याउनुपर्ने सांसद वाग्लेको माग छ।

“पर्यटनमा उल्लेख्य वृद्धि भनिएको छ। केही पर्यटन व्यवसायीबाट भारतको मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पशुपति जाऔँ भनेर पठाइराखेका छन् भन्नेजस्ता भनाइ पनि आएका छन्। साँच्चिकै बढ्नेतिर गएको छ कि छैन यस्तै कुराहरू मन्त्रालयले ल्याउन पर्‍यो। बाह्य क्षेत्रमा देखिएको असहजता पत्र–पत्र केलाउन पर्ने भयो,” वाग्लेले भने।

राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले भन्सार छली गर्ने कर्मचारीलाई आर्थिक कारबाही गर्नुपर्ने माग राखे। “भन्सार छली गर्ने कर्मचारीको कारबाही भनेर सरुवा गरिन्छ, तर त्यो बढुवाजस्तै भएको छ। ठूलो रकम कर छल्नेलाई सरकारले पनि आर्थिक कारबाही गर्नुपर्‍यो,” उनले भने।

मुलुकको करप्रणाली पनि परम्परागत शैलीमा उठाउने गरिएको भन्दै यसलाई ‘डिजिटलाइजेसन’ गर्न नसकिएकोबारे प्रश्न गरे।