सीमित मोबाइल व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी एमडीएमएस लागू गरिएको अधिकारकर्मीको दाबी

काठमाडौँ- उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले सरकारले सीमित मोबाइल व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरेर एमडिएमएस प्रणाली लागू गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भदौ २९ गतेदेखि नेपालमा गैरकानूनी रूपमा भित्रिने मोबाइल फोनहरूको अनधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न भन्दै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सुरु गरेको थियो। तर सरकारले सीमित व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी (एमडीएमएस) प्रणाली लागू गरेको भन्दै विरोध सुरु भएको हो।

सरकारले बजारमा काटेलिङ गर्ने सीमित व्यवसायीहरूको दबाबमा लागू गरेको (एमडीएमएस) प्रणाली उपभोक्ता हित र मौलिक अधिकारको विरुद्धमा रहेको उनीहरूको आरोप छ। उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले सीमित मोबाइल कम्पनी र व्यवसायीहरूलाई मोबाइल बजारमा एकाधिकार कायम गर्ने गरी लागू भएको प्रणाली तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका छन्।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले सीमित व्यक्ति र व्यवसायीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी व्यवसायीहरूको दबाबमा परेर मोबाइल व्यवसायमा काट्रेलिङ गर्ने काम राज्यले नै गरेको आरोप लगाए। उनले राज्यले सीमित व्यावसायिक घरानको लागि चुनावको मुखैमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गर्नु न्यायोचित नभएको बताए। अध्यक्ष तिमिल्सिनाले विदेशमा गएर दुःख गरेर कमाएको पैसाले नेपालमा आउँदा दुई पैसा सस्तोमा ल्याउने अधिकारबाट वञ्चित गरेको बताए। उनले मोबाइल व्यवसायीहरूले उपभोक्तालाई लुट्न पाउने गरी सरकारले निर्णय गरेकाले मोबाइल व्यवसायीहरूले उत्सव मनाएको बताए।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले उपभोक्तावादको सिद्धान्त राज्य वा सेवा प्रदायकले वस्तु तथा सेवाको विषयमा जानकारी दिनुपर्ने भने पनि नेपाली मोबाइल व्यवसायीहरूले मोबाइलको फिचर्सको विषयमा उपभोक्ताहरूलाई सचेत गराउने काम समेत नगरेको आरोप लगाए। उनले अधिकांश मोबाइल कम्पनीहरूको भ्रमपूर्ण विज्ञापन दिइरहँदा समेत सरकारी निकाय मौन बसेको बताए। सरकारले लागू गरेको एमडिएमएस प्रणाली तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनले बताए।

त्यस्तै, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सिनाले पनि सीमित व्यवसायीको फाइदाको लागि चाडपर्वको मुखमा सरकारले मोबाइलमा एमडिएमएस प्रणाली लागू गरेको बताए। उनले विदेशबाट चाडपर्वमा नेपाल फर्कंदा दुईवटा मोबाइल ल्याउन पाउने सुविधाबाट समेत वञ्चित गर्ने काम सरकारले गरेको बताए। महासचिव तिमिल्सिनाले मोबाइल आयात गरेर नेपालमा बिक्री वितरण गर्ने सीमित व्यवसायीहरू रहेको बताए।

उनले यस्ता कम्पनी बढीमा १३ वटा रहेको भन्दै १३ वटा सीमित कम्पनीको फाइदाको लागि सरकारले काम गरेको बताए। उनले १३ कम्पनीले नेपाली बजारमा एकाधिकार कायम गर्ने र अकूत सम्पत्ति कमाउने गरी सरकारलाई नीति लागू गर्न व्यवसायीहरूलाई बाध्य बनाएको बताए।

तिमिल्सिनाले त्यसको लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारमा भएका दल र व्यवसायीहरूलाई सहजीकरण गरेको आरोप लगाए।