चाडपर्वका बेला कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी

काठमाडौँ– सरकारले चाडपर्वको अवसरमा उच्च माग हुने खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तु कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गर्दै वस्तु बिक्रीवितरण गर्नेजस्ता अनुचित कार्य गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माका अनुसार मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र नाफाखोरी गर्ने व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै त्यस्तो गरेको कोही कसैसँग सूचना भए हेलो सरकार, वाणिज्य विभागको पोर्टल वा टोल फ्री नम्बर ११३७ मा सूचित गर्न आग्रह गरेको छ।

त्यस्तै, बैठकले उपभोग्य वस्तुको बिक्री वितरणसँगै सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले तत्काल देशभर शपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्ने, बजार अनुगमनका लागि स्थापित सम्पूर्ण संयन्त्रलाई थप सक्रिय र क्रियाशील बनाइ बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ।

बैठकले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अस्वाभाविक नाफाखोरी गर्ने र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गरी कालोबजारी संलग्न हुने जो कोहीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने र सोको प्रतिवेदन सर्वसाधारण सबैको जानकारीका लागि सम्बन्धित निकायबाट दैनिक रूपमा सम्प्रेषित गर्न निर्देशन दिएको छ। 

बैठकले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायत संविधानप्रदत्त मौलिक हकको सम्मान गर्दै सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगलाई सकारात्मक तथा मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक र प्रयोगकर्ताले नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, वा राष्ट्रिय हित वा संघीय इकाईबीचको सुसम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने काम नगर्न आग्रह गरेको छ। त्यस्तै, वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरू कुनै धारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना हुने कुनै काम कारबाही नगर्न नगराउन एवं विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीको सुसम्बन्धमा खलल पुग्ने गतिविधि नगर्न नगराउन पनि सरकारले अनुरोध गरेको छ।

मन्त्री शर्माले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विशेष अदालतसम्बन्धी नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने, व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक, २०८० संघीय सरकारमा पेस गर्ने स्वीकृति दिने, शहीद दशरथ चन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० पनि संघीय सरकारमा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णयसमेत गरेको बताइन्।