निर्वाचन खर्च घटाउन चन्दाको सिलिङ तोक्न, गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन विज्ञको सुझाव

काठमाडौँ– विज्ञले निर्वाचन कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा चन्दादाताको पहिचानसहित चन्दाको परिणाम किटान गर्न प्रावधान राख्न सुझाव दिएका छन्।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै विज्ञले राजनीतिक दलको आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट हुनासाथ निर्वाचनमा हुने खर्च कटौती हुने बताएका हुन्। विज्ञहरूले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाए निर्वाचन खर्च घटाउन सकिने सुझाव पनि दिए। 

समितिको बैठकमा बोल्दै निर्वाचन विज्ञ डा. विष्णुराज उप्रेतीले विधेयकमा दातृ निकायको सरकारी संस्थाहरूले राजनीतिक दलहरूलाई दिने खर्च लिन नपाउने प्रावधान राख्नुपर्ने र चन्दाको सिलिङ तोक्नुपर्ने बताए।

“राजनीतिक दलको आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट हुनासाथ नै खर्चमा थाहा हुन्छ। दातृ निकायको सरकारी संस्थाहरूले अन्य तरिकाले पनि पैसा त दिइराख्छ। यिनीहरूबाट पैसा नलिने प्रावधान राख्नासाथै निर्वाचन कम खर्चिलो हुन्छ। चन्दा कति दिने भन्ने सिलिङ तोक्नुपर्छ,” उनले भने, “राजनीतिक पार्टीहरूको खर्च पारदर्शी छैन।” दलहरूको आयव्यय विवरण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अडिट गराइदिनासाथ निर्वाचनमा भइरहेको अत्यधिक खर्च कम हुने उनको भनाइ छ।

समितिको बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्य कुमार दसौँदीले देशमा कार्यकारी प्रणालीको विकास गर्दा सरकार झनै संकटमा पर्न सक्ने आशय व्यक्त गरे। तर उनले प्रदेश र केन्द्रको सरकारको कामकारबाही हेर्दा भने जनता वाक्कदिक्क भइसकेको बताए।

“कार्यकारी प्रणाली भन्ने जुन कुरा आइरहेको छ, हामी जसरी परिचालित भइरहेका छौँ, एक थरीले हेर्दा त कार्यकारी नै ठीक हो की भन्ने पनि लाग्छ। मानिसहरू पालिकामा कार्यकारी प्रणाली छ, अध्यक्षले अल्पमतमै परे पनि राम्रोसँग काम पाँच वर्ष पाउँछ,” उनले भने, “तर प्रदेश र केन्द्रको सरकार हेर्दा जनता र हामी पनि वाक्क लाग्ने खालको छ। कहिले सत्ता परिवर्तन, कहिले संविधान, कानून एक–एक महिनामा यसले दिक्क नै बनाएको छ।”

समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले चुनावको बेला हुने असामाजिक र अराजक कुरालाई हटाउनेबारे सोच्नुपर्ने बताइन्। गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने संस्कार ल्याए निर्वाचनको खर्च आफैँ घट्ने उनको पनि भनाइ थियो। “चुनाव लड्नेले सोच्ने भनेकै मन्त्री हुने भन्ने रहेछ। मन्त्री भए पनि जे पर्ला पर्ला भन्ने देखिन्छ। त्यो होडबाजी भएन भने खर्च त्यसै कम हुन्छ। विकृति कम हुन्छ। गैरसांसद मन्त्री हुने बाटो ठीक लाग्छ,” उनले भनिन्।

समितिको बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्य भैरवसुन्दर श्रेष्ठले विचार र सिद्धान्त नमिल्नेसँग गठबन्धन गर्दा अहिलेको प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको जिकिर गरे। अहिले अपनाएको अभ्यासले प्रणाली नै खतरामा जानसक्ने आशंकासमेत व्यक्त गरे।

“हामी बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा छौँ कि, निर्दलीय प्रतिस्पर्धामा छौँ? भन्न त हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्छौँ। हामीले अपनाएको अभ्यासले सिस्टम नै जोगिने होइन कि भन्ने डर छ। संविधानको धारा ७६ ले सरकार बनाउने सवालमाथि कसैको पनि बहुमत आएन भने दुई वा दुईभन्दा बढी भनेर तत्तत् व्यवस्था गरेको छ,” उनले भने, “तर निर्वाचनमै गएर लैंगिक समानताको कुरा पूरा भएको छैन।”