चाडपर्व लक्षित सडक मर्मतका लागि पनि बजेट अभाव

बजेटको अभावका कारण दशैँअघि नै सडक मर्मतसम्भार र यातायात व्यवस्थापनको काम भनेजस्तो हुनसक्ने अवस्था नरहेको यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको भनाइ छ।

काठमाडाैँ– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले चाडपर्व लक्षित सडक मर्मतसम्भारका लागि बजेटको अभाव रहेको बताएका छन्। 

बजेटको अभावका कारण दशैँअघि नै सडक मर्मतसम्भार र यातायात व्यवस्थापनको काम भनेजस्तो हुनसक्ने अवस्था नरहेको मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ। बुधवार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उनले दशैँलगायतका चाडपर्व अघि नै सडक र यातायात क्षेत्रको उचित व्यवस्थापनका गर्नका लागि प्रक्रियागत झमेला समेत रहेको उल्लेख गरे। मन्त्री ज्वालाले भएको सोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी दशैँअघि नै सडक मर्मत र यातायातको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनका लागि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइएको पनि बताए। 

मन्त्री ज्वालाले भने, "भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय चाडपर्व लक्षित यातायात व्यवस्था सहजीकरण र सडक मर्मतसम्भारका लागि गम्भीर छ। अब बजेटको अभाव छ। भनेजस्तो नहुन पनि सक्छ। प्रक्रियागत झमेलाहरू पनि छन्। तर भएका स्रोतलाई अत्याधिक प्रयोग गरेर सडक मर्मत गर्ने कुरा, खाल्डाखुल्डी व्यवस्थापन गर्ने कुरा र यातायात सहज गर्ने कुरामा मन्त्रालय गम्भीर छ।"

मन्त्री ज्वालाले जथाभावी भाडा लिएर यात्रुहरूलाई ठग्ने व्यवसायीमाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिए। यात्रुहरूलाई बस भाडामा ठगिन नदिने गरी तीन वटै तहको सरकारले सहकार्य गरेर अनुगमनको कामलाई सशक्त बनाउने उनले बताए। मन्त्री ज्वालाले दशैँ अघि नै यातायात क्षेत्रको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनका लागि सम्बन्धित निकायसँग आफूले छलफल गरिसकेको पनि स्पष्ट पारे।

बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले सरकारले चाडपर्वको मुखमा आएर राजमार्ग मर्मतका लागि बजेटको अभाव छ भनेर गैरजिम्मेवार बन्न नहुने बताए। उनले यात्रुहरूलाई सहज हुने गरी यातायातको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराए।

यस्तै, सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले पुँजी नै परिचालन गर्न नसकेको गुनासो गरे। उनले एउटै परियोजनामा अर्ब बजेट विनियोजन गर्ने तर त्यसको परिचालन नहुने कुराले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने भएकोले यसतर्फ गम्भीर बन्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।