ईपीजी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न विज्ञको सुझाव

काठमाडौँ– नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार समितिको बुधबार बसेको बैठकमा उनीहरूले दुई देशबीचको सीमा निर्धारण प्रक्रियालाई टुंगाेमा पुर्‍याइ आधिकारिकता दिनुपर्ने भनाइ राखे।

नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध, अवसर, समस्या र समाधानका विषयमा धारणा राख्दै उनीहरूले दुई देशका प्राविधिक संयन्त्रले २६ वर्ष लगाएर तयार पारेको सीमा नक्सा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। बैठकमा ईपीजीका सदस्य एवं पूर्वजलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले विवादित क्षेत्रबाहेक सीमा निर्धारण प्रक्रियालाई टुंगाेमा पुर्‍याइ आधिकारिकता दिन संसद‍्मार्फत सरकारलाई सुझाव दिए। उनले भने, “सीमा निर्धारणअनुसार दशगजाको अतिक्रमण हटाउन, सम्भव भएसम्म एकतर्फी तारबार गर्न, सीमा र नियमनका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको परमादेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।”

उनले नेपालमा रहेका भारतीयको अभिलेख स्थानीय तह र सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले राखी प्रत्येक छ महिनामा अद्यावधिक गर्न तथा श्रम कानुनको व्यवस्थाअनुसार श्रम स्वीकृतिलाई सङ्गठित र असङ्गठित दुवै क्षेत्रमा प्रभावकारीरूपमा लागू गर्नुपर्ने बताए। उपाध्यायले सीमा नाका नियमन र व्यवस्थित नभएसम्म नेपालले लागुऔषध ओसारपसार, मानव बेचविखन, आपराधिक क्रियाकलापलगायत शान्ति सुरक्षासम्बन्धी चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था कायम रहेकाले सदनमा यस्ता विषय प्रभावकारीरूपमा उठाइनुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाल-भारतबीच आवतजावतका लागि २६ वटा नाका रहे पनि खुला सीमा रहेकाले जहाँबाट पनि सीमा पार गर्न सकिने विषयलाई दुवै पक्षले बुझ्न जरुरी रहेको उनीहरूकाे भनाइ छ।

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोयानाथ बरालले दुई देशबीचको सीमा नियमनलाई एकीकृतरूपमा व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले सन् १९८२ देखि २००७ सम्म २६ वर्ष लगाएर तयार गरिएको एक सय ८२ स्थानको सीमासम्बन्धी नक्सा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए।