शिक्षकहरूसँग गरेका सम्झौता समावेश नगरी विधेयक प्रस्तुत गर्नु गलतः एमाले सांसद

काठमाडाैँ– नेकपा एमालेका सांसदहरूले सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौता संसदलाई जानकारी नदिइ विधेयक प्रस्तुत गर्नु गलत भएको बताएका छन्। 

शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएकाे विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसदहरूले सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषयमा गरेको सम्झौता नचिन्ने बताएका हुन्। उनीहरूले सरकारले शिक्षकहरूसँग विभिन्न सम्झौता गर्ने र विधेयकमा समावेश नगरी संसदमा पेस गरेर सरकारले संसदलाई हेप्न खाजेको आरोप लगाए।

उनीहरूले विधेयक संसदले आफ्नो विवेकले बनाउन पाउनुपर्ने बताए। एमाले संसदहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सरकारले संविधानको भावनाभन्दा विपरीत सम्झौताहरू गर्दै विधेयक बनाउन लागेको आरोप लगाएका छन्। एमाले सांसद विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा भनेर संघीय सरकारले ऐन संसदमा पेस गरेको विधेयक गलत 'ट्र्याक'बाट प्रस्तुत भएको बताइन्।  उनले संघीय शिक्षा कस्तो हुनुपर्ने भनेर २०२८ सालपछि अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने गरी आजको शिक्षा कस्तो हो भन्ने स्पष्ट धारणा दिन नसकेको उल्लेख गरिन्।

उनले भनिन्,"यसले अहिलेको शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने 'कम्फ्युजन' जन्माएको छ। मौलिक हकको कार्यान्वयन शिक्षा विधेयकको मूल उद्देश्य हुनुपर्ने त्यो भएको छैन। सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौताका विषयमा संसदलाई जानकारीमा छैन। सरकारले संसदलाई सबै जिम्मेवारी दिएर आफू उम्कने प्रयत्न गरेको छ।" उनले गलत ढंगले ऐन निर्माणको प्रक्रियामा गए सरकार जिम्मेवार बन्न नस्कने धारणा राखिन्।

त्यस्तै, एमालेकै सांसद रघुजी पन्तले सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक सबै प्रक्रिया पूरा नगरी ल्याएको भन्दै सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौता संसद मान्न बाध्य नहुने बताए। उनले संसदमा विधेयक प्रस्तुत र दर्ता गर्ने तर विधेयक संसदको भावनाविरुद्ध बाहिर आन्दोलन भयो भनेर संसदमा विधेयक पेस गर्नुअघि सरकारले शिक्षकहरूसँग सम्झौता गर्दै हिँड्नु उपयुक्त नभएको बताए। उनले विधेयक पेस गर्नुअघि नै सम्झौताका बुँदाहरूलाई विधेयकमा सामेल गरेर संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले त्यस्तो गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाए।

"शिक्षकहरूसँग र राहतवाला शिक्षकहरूसँग सरकारले गरेको सम्झौता यो विधेयकमा कसरी कर्पोरेट हुन्छ? सरकारले त्यहाँ सम्झौता गर्‍यो। सरकारले गरेको सम्झौता संसदले मान्न तयार छ ? बाध्य छैन। संसदले विधेयक आफ्नो विवेकले बनाउँछ। आफ्नो दृष्टिकोणको आधारमा विधेयक बनाउँछ," उनले भने, "तर सरकारले त्यो विधेयकमा प्रस्तुत गरेका र संविधानको भावना भन्दा विपरीत सम्झौताहरू गर्दै हिँडेपछि विधेयक बनाउन गाह्राे होला। धेरै लामो समयपछि विद्यालय शिक्षालाई सम्बोधन गर्ने विधेयक आएको छ। विधेयक पूर्ण भएर आएन। पूर्ण तयारीका साथ आएन। विधेयक प्रस्तुत गर्दा अनेकौँ सम्झौताहरू गर्दै सरकार गएको छ। विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने उल्टो तरिका भयो। अबदेखि सरकारले यस्तो नगरोस्।"