विद्यालय शिक्षा विधेयक संघीयताविरोधी छ: सीके राउत

काठमाडौँ– जनमत पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउतले सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने बनेको विधेयक संघीयताविरोधी भएको आरोप लगाएका छन्। 

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विद्यालय शिक्षा ऐन, २०८० माथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै उनले शिक्षा, निजामती सेवा स्थानीय तहमा भइरहेको अवस्थामा माध्यमिक शिक्षा बोर्डलाई केन्द्र वा संघमा राख्न नहुने बताए।

“यो विधेयक संघीयताविरोधी देखिएको छ। जब लोकसेवा आयोग पनि प्रदेशमा छ। निजामती सेवा स्थानीय तहमा भइरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा माध्यमिक शिक्षा बोर्डलाई केन्द्र वा संघमा राख्नु हुँदैन। कमसेकम प्रदेशसम्म राख्नुपर्छ त्यस्तै खालको जिल्ला शिक्षा कार्यालय ल्याउनु भनेको संघले नियन्त्रण गर्न खोजेको संघीयताविरोधी गतिविधिका रूपमा देखियो। त्यसलाई पनि खारेज गरेर गर्नुपर्छ अगाडि बढ्नुपर्छ,” उनले भने।

अध्यक्ष राउतले शिक्षकहरूबाट विद्यार्थीहरूले राम्रो शिक्षा पाइराखेका छन् भन्ने पुष्टि गर्न वार्षिक रूपमा मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्ने बताए। उनले विधेयकमा कक्षा १० पछिको एक वर्ष अनिवार्य प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए।

उनले विधेयकमा सरकारले विद्यार्थी र अभिभावकहरूको सरोकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। उनले विधेयक संकीर्णवादी सोचका साथ आएको पनि दोहोर्‍याए।