इजरायलमा रहेका नेपालीको तत्काल उद्धार गर्न सरकारलाई सांसदको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ– सांसदहरूले इजरायलमा रहेका नेपालीको तत्काल उद्धारका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठक शुरू भएलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले हमास समूहले इतराइलमा आक्रमण गर्दा तीन जना नेपाली घाइतेको उपचार भइरहेको र १२ जनाको अवस्था अज्ञात रहेकोबारे संसद्लाई जानकारी गराएका थिए।

शून्य समय र विशेष समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदले इजरायलमा रहेका नेपालीको अवस्था बुझ्न र तत्काल उद्धारका काम थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

संसद्को विशेष समयमा सांसद पदम गिरीले इजरायलमा रहेका नेपाली नागरिकको जीवन रक्षा र उद्धारमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। संविधान दिवसका अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले केही कैदीबन्दीको सजाय मिनाहा गरेको विषयमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाए। दशैँ तिहारको समयमा उपभोक्ता बजारमा अनेकौँ समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता समस्या समाधानका लागि सरकारले यसमा जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।

सांसद श्यामकुमार घिमिरे नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि थालिएका सुधारका प्रयासको नतिजा देखिन नसकेको बताए। नेपालमा न्यून पुँजीगत खर्च, जग्गा खण्डीकरण तथा हदबन्दी, घट्दो आन्तरिक उत्पादनलगायतका कारण समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रबीच दूरी बढ्दै गएको देखिएको धारणा उनले संसद्मा राखे।

संसद्मा दर्ता भएका विधेयकले पनि निजी क्षेत्रको अधिकारलाई खुम्चाउन खोजेको जस्तो देखिएको धारणा घिमिरेले संसद्मा राखे। सरकारी संस्थानले नै एकाधिकार कायम गरेको विषय पनि उनले उठाए।

पछिल्लो समय धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिने गरी विभिन्न घटना देखिएको भन्दै सांसद हितबहादुर तामाङले यस्ता घटना थप घट्न नदिन सबै राजनीतिक दलले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नुपर्ने र सरकारले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए। शान्ति प्रक्रियाको काम चाँडो टुंग्याउनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ। 

सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले तनहुँमा डेंगी रोगको सङ्क्रमण बढिरहेको विषय संसद्मा उठाए। रोग नियन्त्रणका लागि जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य सामग्री पर्याप्त नरहेको उनको भनाइ छ। हाल मिर्गौलाको डायलासिस गरिएका एक तिहाइ व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र ४० वर्षभन्दा कम उमेर समूहका रहेको एक अध्ययनबाट देखिएको उल्लेख गर्दै वाग्लेले यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। 

अर्थतन्त्र सुधारका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत केही राम्रा प्रयासको थालनी भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा पनि सरकार चुकिरहेको धारणा वाग्लेले राखे। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा दफा २९ देखि ५२ सम्मका बुँदा कार्यान्वयन के कसरी भइरहेका छन् भनेर उनले सरकारलाई प्रश्न गरे। 

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने अवस्था देखिएको उनको दाबी थियो। शोधनान्तर अवस्थामा केही सुधार देखिए पनि बजेट कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर हुन नसकेको र सरकारका तर्फबाट हुनुपर्ने कुनै पनि कामको नतिजा नदेखिएको उनले बताए। मौद्रिक नीतिले केही खुकुलो व्यवस्था ल्याएकोमा भने सांसद वाग्लेले त्यसलाई सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए। अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसक्नुमा केन्द्रीय बैंकलाई मात्रै जिम्मेवार ठान्न नहुने उनको धारणा छ । 

सांसद धवल शमशेर जबराले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि कानुनी र कार्यान्वयन संयन्त्र तयार पारिनुपर्ने बताए। निजी क्षेत्रबाट चलिरहेका शिक्षण संस्थालाई निरुत्साहित गर्ने गरी शिक्षा विधेयकले गरेको व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद प्रदीप यादवले गत मंगलबार बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट पीडितलाई अझै राहत पुग्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। त्यस्तै, प्रदेश संयन्त्र खारेज गरिनुपर्ने भनेर आवाज उठिरहेकोमा संघीयता मजबुत बनाउनका लागि प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित ऐन नियम बनाउन आवश्यक रहेको बताए।

आइतबारको बैठकको विशेष समयमा सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई मजबुत बनाउनका लागि संघीय ऐनहरू तथा प्रदेशसँग जोडिएका कानून निर्माणमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। त्यस्तै, मुलुकको आर्थिक अवस्था खस्किँदै गएकोप्रति पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद लालवीर चौधरीले पछिल्लो समयमा देखिएका धार्मिक र साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिने गरी घटना घट्नुमा राजनीतिक दल पनि जिम्मेवार रहेका बताए। दसैँ, तिहारको समयमा यस्ता घटना घट्न नदिन शान्ति सु-व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे।