उम्मेदवार र जनप्रतिनिधिलाई आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण, बैंकको साधारणसभा रोक्न निर्देशन

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनको उजुरीका आधारमा मंगलबार उम्मेदवार तथा जनप्रतिनिधिलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ।

आयोगले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र)को प्रचारप्रसारमा सम्लग्न रहेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको छ। सदस्य सचिव घिसिङले रामेछाप जिल्लामा नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रचारप्रसारमा सम्लग्न रहेको विषयमा उजुरी परेको थियो।

निर्वाचन आचारसंहिता नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह अन्तर्गतका निकाय, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्था र सोमा कार्यरत कर्मचारीले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था छ।

आयोगले काठमाडौंको मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्र कार्कीलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ। आयोगले कार्कीलाई आफ्नो पालिकाभित्र निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत आफू निकट दल र उम्मेदवारलाई मत मागेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको हो।

डडेलधुराको पर्शुराम नगरपालिकाका प्रमुख भरत बडायर जोशी र उपप्रमुख विमल थापालाई आफ्नो पालिकाभित्र निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत आफूनिकट दल र उम्मेदवारलाई मत मागेको विषयमा आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ।

आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यका काठमाडौं-१ का हाम्रो नेपाली पार्टीका उम्मेदवार डम्बर साहुलाई दलीय आबद्धता स्पष्ट नगरी प्रचारप्रसार गरेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको छ। आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यका मकवानपुर-१ का हाम्रो नेपाली पार्टीका उम्मेदवार दीपेन्द्रचन्द ठकुरीलाई दलीय आबद्धता स्पष्ट नगरी प्रचारप्रसार गरेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको छ।

बैंकको साधारणसभा स्थगन गर्न निर्देशन
त्यस्तै, आयोगले नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्सियल बैंकलाई साधारणसभा स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ।

आयोगले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला क्षेत्र नं २ का प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार रहेका व्यक्तिसमेत सञ्चालक रहेको त्यस बैंकको साधारणसभा आगामी मंसिर २ गते काठमाडौंमा सम्पन्न हुने गरी आयोजना गरिएको र मौन अवधि शुरू भइसकेपछि ठूलो संख्यामा मानिस भेला गराई राजनीतिक प्रभाव पार्ने उद्देश्यले भोजभतेरसमेतको व्यवस्था गर्न लागेको उजुरी परेपछि आयोगले सभा रोक्न निर्देशन दिएको हो।

निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत त्यसरी साधारणसभा गर्दा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन हुनुका साथै सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा समेत खलल पर्नसक्ने भएकाले आयोगले निर्देशन दिएको हो।