टीआरसी विधेयकका ४ विषय समितिबाटै टुंग्याउनुपर्ने सुझावसहित उपसमितिले बुझायो प्रतिवेदन

काठमाडौँ– संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित (टीआरसी) विधेयक टुंगोमा पुर्‍याउन गठन भएको संसदीय उपसमितिले कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन गर्न बनाइएको विधेयकमा राजनीतिक दलसँग केही विषयमा सहमति गरी चार वटा विषय समितिबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने रायसहितको मंगलबार उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो।

मंगलबार बसेको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा उपसमिति सदस्य रमेश लेखकले प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्। उपसमितिले प्रमुख दलका नेताहरूबीच भएको छलफलका आधारमा विधेयकका अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएको छ। चार वटा विषयमा भने थप छलफलबाट टुंगोमा पुग्नुपर्ने भनेर प्रतिवेदनमा राखिएको छ।

जसमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको, स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिट्ररी) गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुन समावेश गर्ने भन्ने विषय टुंग्याउन बाँकी रहेको उल्लेख छ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न गत जेठ ५ मा कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिमा रहेका संविधानसभा अध्यक्ष तथा उपसमिति सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधन भएपछि समिति १० सदस्यीय भएको थियो।

सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत तोकेर जाने भन्ने विषयमा थप छलफल गरेर टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने उपसमितिले राय दिएको छ।