आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सरकारले बोलायो वार्तामा

काठमाडौँ– सरकारले आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीलाई वार्तामा आग्रह गरेको छ। संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै मागको सम्बोधन छलफलबाट हुने भन्दै आन्दोलनरत कर्मचारीलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेको हो।

विज्ञप्तिमा आन्दोलनरत कर्मचारीका प्रतिनिधिसँग सोमबार सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले छलफल गरेको स्मरण गराइएको छ। मन्त्रालयले स्थानीय तहका कर्मचारीका मागका सम्बन्धमा छलफल गरी उपयुक्त निकास निकाल्न सकारात्मक रहेको बताउँदै आ–आफ्नो कार्यस्थलमा फर्की नागरिकको सेवा प्रवाह सुचारु गर्न अनुरोध गरेको छ।

“स्थानीय तहका कर्मचारीका माग सम्बन्धमा छलफल गरी उपयुक्त निकास निकाल्न मन्त्रालय सकारात्मक छ,” मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता एवं उपसचिव अश्विनकुमार पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कतिपय नीतिगत विषयहरू सम्बोधन भइसकेको र सम्बोधन हुन नसेका विषयमा थप छलफलबाटै समस्याको सम्बोधन गर्न सकिने भएकाले हाल भइरहेको विरोध प्रदर्शनलाई स्थगित गरी छलफल र संवादमा आउन तथा आ–आफ्नो कार्यस्थलमा फर्की आम नागरिकमा सेवा प्रवाह सुचारु गर्न मन्त्रालय सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गर्दछ।”

---

काठमाडौँकेन्द्रित भई असोज १५ गतेदेखि सडक आन्दोलन थालेका स्थानीय तहका कर्मचारीले १९ असोजदेखि नियमित कामकाजसमेत रोक्दै आएका छन्। स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले संघीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको आरोप लगाएका छन्। आफ्ना माग सम्बोधनका लागि दबाब दिन दैनिक काठमाडौँको माइतीघर मण्डलदेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शनसमेत गर्दै आएको छ।

उनीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तरस्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्नेलगायत २० बुँदे माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएको छ। स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेरहद नलगाउनुपर्ने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगायतका माग पनि अघि सारेका छन्।

देशभरका स्थानीय तहमा करिब ६३ हजार दरबन्दी छ। दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति भएको छैन। तर ठूलो संख्याका कर्मचारीले वडास्तरसम्म काम रोक्दा स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहमा प्रभावित छ।