मन्त्री र मेयरको स्वार्थमा अस्तव्यस्त हरिपुर्वा नगरपालिकाः ६ महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्, गएका टिक्दैनन्

काठमाडौँ- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गएको असोज १४ गते सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मा शम्भुप्रसाद यादवलाई दिने निर्णय गर्‍यो। उनी रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाको पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए। मन्त्रालयले उनलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो। 

मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि यादवलाई थप जिम्मेवारी लिन भनेको थियो। तर हरिपुर्वामा हाजिर भएका यादवले काम गर्न पाएनन्। असोज १७ गते हाजिर भएका उनको थप जिम्मवारी २४ घण्टा नबित्दै खोसियो र रौतहटको देवाही गोनाहीमै फर्काइयो।

यादव दोस्रोपटक हरिपुर्वाबाट काम नगरी फिर्ता गराइएका हुन्। यसअघि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा कार्यरत हुँदा काजमा हरिपुर्वा पठाइए पनि वैशाख १७ गते हाजिर भएको एक घन्टामै यादवको काज फिर्ता गराइएको थियो।

हरिपुर्वा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिक्न नसक्नु सामान्यजस्तै बनिसकेको छ। तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त न्यौपाने गएको चैत १५ गते सरुवा भएपछि हरिपुर्वाले अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाएको छैन।

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नहुँदा नगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नगरसभामा पेश भएको छैन। नगरका योजनाहरू अलपत्र छन् भने चालु योजनामा भुक्तानी दिन समस्या परेको मेयर विनोद साह बताउँछन्। दशैँको मुखमा कर्मचारीले तलब नपाएको र संघबाट गएको सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत वितरण हुन नसकेको उनले बताए।

साहका अनुसार चैतदेखि नै नगरपालिकाको काम प्रभावित बनेको छ। संघीय सरकारबाट गएको १५ करोड अनुदान फ्रिज भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षका योजनाहरूमा भुक्तानी दिनै नसकिने अवस्था आएको छ। नगरपालिकाको आर्थिक अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हुन्छ ।

“हाम्रो नगरपालिकासँग सिंहदरबारले गरेको खेलाँची हो यो। उहाँहरू आफैँले नगरपालिका चलाउन चाहेको हो भने आएर चलाउँदा हुन्छ। म राजीनामा दिन तयार छु,” मेयर साह भन्छन्, “नभए यथाशीघ्र हामीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिइयोस्, ताकी नगरपालिकाले सहजरूपले आफ्नो कामकाज गर्न पाउँछ।”

६ महिनामा ६ पटक फेरिए अधिकृत
सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी भर्नालाई लिएर नगरपालिकाकै जनप्रतिनिधिले दुर्व्यवहार गरेपछि तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपाने चैत १५ गते मिथिला नगरपालिका सरेका थिए। त्यसपछि हरिपुर्वामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पाएका ध्रुवराज आचार्य हाजिर हुनै पाएनन्। त्यहाँको राजनीतिक खिचातानी बुझेका उनले नगरपालिका नटेक्दै चैत २९ गते नै अन्यत्रै सरुवा मिलाएका थिए।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वैशाख १४ गते मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत शाखा अधिकृत शम्भुप्रसाद यादवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काजमा हरिपुर्वा खटाएको थियो। वैशाख १७ गते दिउँसो १२ बजे उनी नगरपालिकामा हाजिर भए। हाजिर भएको एक घण्टामै उनको काज फिर्ता भयो। 

त्यसपछि निमेष मिश्र हरिपुर्वाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भए। वैशाख २४ गते सरुवा भएका उनी राजनीतिक विवादको चपेटामा नपर्ने भन्दै लामो समय नगरपालिकामा हाजिर भएनन्। त्यतिबेला मेयर र वडाअध्यक्षबीचको विवादका कारण नगरपालिकामा लामो समय तालाबन्दी भएको थियो। त्यही विवादका कारण उनी हरिपुर्वा जान चाहेका थिएनन्।

तत्कालीन संघीय मामिला सचिव कृष्णहरि पुष्करसँग सहमतिपछि मिश्र असार १० गते नगरपालिकामा हाजिर भए। असार २० गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकले असार २९ गते नगरसभा बोलाउने निर्णय गर्‍यो, तर नगरसभा बस्नुअघि नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिश्रले हरिपुर्वा छाडे। 

“कसरी बस्नु त्यस्तो ठाउँमा? न केही सुविधा छ, न कागजातहरू नै सही छन्। जम्मै फर्जी कागजातहरू थिए। राजनीति पनि चरम उत्कर्षमा छ त्यहाँ,” मिश्र भन्छन्, “दुई वर्षअघिकै कति भुक्तानी गर्न बाँकी रहेछ। भुक्तानीका लागि प्रक्रिया नपुगेका कागजातहरू मात्रै छ। त्यसैले त्यहाँ बस्न सकिएन।”

मेयर साहले बहुमतका बलमा नगरसभाबाट बजेट पास गर्न खोजेपछि आफूलाई त्यहाँ बस्न झन् मन नलागेको मिश्र बताउँछन्।

काठमाडौँ आएका मिश्र नगरपालिका नफर्किएपछि नगरसभा नै प्रभावित भयो। नगरपालिकाले मिश्रलाई हाजिर गराइदिन २३ साउनमा संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो। पत्रमा मिश्र फर्किन नमाने अर्का कोही उपसचिव पठाउन आग्रह गरिएको थियो। मिश्र भने भदौ ५ गते सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकामा सरुवा भए। तर हरिपुर्वामा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकिएन।

हरिपुर्वामा लामो समय प्रशासकीय अधिकृत रिक्त भएपछि भदौ २२ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रिक्त स्थानीय तहमा खटिन इच्छुक कर्मचारीका लागि निवेदन मागेर सूचना निकाल्यो। त्यही सूचनामा टेकेर मेयर साहले हरिपुर्वा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आवश्यक भएको निवेदन मन्त्रालयमा दिएका थिए।

साहले निवेदनमा रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शम्भुप्रसाद यादवलाई ल्याउन सहमति पनि जनाएका थिए। तर शम्भुलाई सरुवा नगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निवेदन नै नदिएका दिलीपकुमार यादवलाई असोज ५ गते हरिपुर्वा सरूवा गरिदियो।

यता, दिलीप आफूले मन्त्रालयलाई सरूवाको लागि कुनै पत्र नलेखेको भन्दै हरिपुर्वा नजाने उल्लेख गरेर निवेदन दिए। “सिरहा नगरपालिका घरपायक पर्ने हुँदा कामकाज गर्न मेरो लागि सहज हुन्छ। सर्लाहीको हरिपुर्वा धेरै अपायक पर्छ र मैले त्यहाँ जान निवेदन पनि दिएको छैन,” दिलीपले मन्त्रालयलाई लेखेको निवेदनमा उल्लेख छ, “अझै केही दिन सिरहा नगरपालिकामा कामकाज गर्ने इच्छा रहेकोले सिरहामै सरूवा मिलाई दिनुहुन अनुरोध छ।”

दिलीप हरिपुर्वा जान नमानेपछि मन्त्रालयले असोज १४ गते तत्कालका लागि प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मा देवाही गोनाहीका शम्भुप्रसाद यादवलाई दिएको थियो।

मेयर साह र मन्त्री महेन्द्र रायको टकराव
हरिपुर्वाकै स्थानीयवासी तथा संघीय सरकारका खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादवका कारण नगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउन नसकेको मेयर साहको आरोप छ। मन्त्री यादवले हरिपुर्वा नगरपलिकाको विकास नै नचाहेको साह दाबी गर्छन्। 

“उहाँ संघको मन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँको सम्पूर्ण ध्यान नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि छ। ताजुब लाग्ने कुरा भनेको, उहाँ खानेपानी मन्त्री भएर पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हाँकिरहनुभएको छ। अधिकृत नआउँदै सरूवा भइसक्छ, खै कहाँबाट हुन्छ कसैलाई थाहा हुँदैन,” मेयर साह भन्छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको उच्चतहका एक कर्मचारी खानेपानी मन्त्री यादव र मेयर साह दुवैको विवादले हरिपुर्वाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपाएको बताउँछन्। उनका अनुसार असोज १४ गते शम्भुप्रसाद यादवलाई नै हरिपुर्वाको अधिकृतको थप जिम्मेवारी दिने निर्णय गराएर मेयर साह फर्केका थिए। तर प्रधानमन्त्रीसँगै चीन भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै खानेपानीमन्त्री यादवले हरिपुर्वामा शम्भुलाई खटाउने निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिए। त्यहीकारण हाजिर भएको २४ घण्टा नबित्दै शम्भुको थप जिम्मेवारी खोसिएको थियो।

मन्त्री यादव र उपसचिव शम्भुप्रसाद यादव दुवै हरिपुर्वाकै हुन्। उनीहरूको गाउँसमेत एउटै हो। तर यी दुईबीच सुमधुर सम्बन्ध नरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका ती कर्मचारी बताउँछन्।

वैशाखमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर गएका मिश्र पनि मन्त्री यादव र मेयर साहको द्वन्द्वकै कारण हरिपुर्वा नगरपालिकाको अवस्था यस्तो भएको बताउँछन्। “मेयरसाबलाई शम्भु नै चाहिने, तर मन्त्रीज्यूले शम्भुलाई हेर्न नचाहने। दुवै जनाको कारण नगरपालिका विवादमा फसेको हो,” उनी भन्छन्, “कोही अरू अधिकृत त्यहाँ जाँदा मेयरसाबले काम गर्न सघाउनुहुन्न। शम्भु त्यहाँ भएको मन्त्रीज्यूलाई मन नपर्ने। समस्या नै यति हो।” 

हरिपुर्वा नगरपालिका वडा नं ६ का वडाअध्यक्ष रामसोगारथ यादव पनि मेयर साहलाई जसरी पनि शम्भु नै अधिकृत भएर आइदियोस् भन्ने लागेको बताउँछन्। तर मन्त्री महेन्द्र रायले शम्भुलाई आउन नदिएको उनको भनाइ छ। 

“मेयरसाबलाई शम्भु नै चाहिएको छ भने हामीसँग पनि कुरा गर्दा हुन्थ्यो नि। तर हामीलाई कुनै सोधखोज गरेका छैनन्। केही कुरै गर्न चाहँदैनन्,” वडाध्यक्ष रामसोगारथ भन्छन्, “यो दुवै जनाको (मन्त्री र मेयरको) झगडामा नगरपालिका नै ठप्प बनेको छ।”

मेयरले भ्रष्टाचार गरेको फाइलहरू ‘सेटल’ गर्न शम्भुलाई अधिकृत बनाएर लैजान खोज्दा विवाद भएको मन्त्री यादवका प्रेस सल्लाहकार सत्यप्रकाश यादवको दाबी छ। भ्रष्टाचार लुकाउन गरिएको चलखेल मन्त्री यादवलाई स्वीकार्य नभएपछि शम्भु यादवलाई त्यहाँ जान नदिइएको उनले बताए।

“मेयरलाई शम्भु नै किन चाहिएको हो? हामी कुनै हालतमा भ्रष्टाचारलाई बढाव दिँदैनौँ। उनलाई सारा हिसाबकिताब मिलाउन शम्भु नै चाहिएको हो,” सत्यप्रकाश भन्छन्, “मन्त्रीज्यूलाई त्यहाँ कुनै हालतमा शम्भु जानु हुँदैन भन्ने छ।”