टेरामक्स र स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र बिक्रीबारे तत्काल निर्णय नगर्न निर्देशन

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) प्रविधि जडानको कार्य तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको छ।

समितिको बिहीबारको बैठकले स्मार्ट टेलिकमको दूरसञ्चार अनुमतिपत्र बिक्री तथा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा थप छलफल गर्नुपर्ने देखिएकाले तत्काल कुनै निर्णय नगर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो।

प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको ट्राफिक तथा नेटवर्कको निगरानी एवं ठगी रोक्नका लागि टेरामक्स प्रणाली जडानको तयारी गरेको छ। टेरामक्सबाट ‘फ्रड’ कल नियन्त्रण तथा दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर नियमन गर्न सहयोग पुग्ने प्राधिकरणको दाबी छ।

उक्त प्रणाली जडान भएपछि दूरसञ्चार सेवाबापत उपभोक्तामाथि हुने ठगी एवं राजस्वमा चुहावट नियन्त्रण हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।

बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराएको सेवाको गुणस्तरका सम्बन्धमा नियामक निकाय गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

“दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गरेबापत सेवा प्रदायकले शुल्क लिएको छ, त्यो शुल्क वास्तविक हो कि होइन भनेर दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘मोनिटरिङ’ गर्नुपर्छ,” उनले भने, “सञ्चार अत्यावश्यक सेवा भइसक्यो, ग्रामीण दूरसञ्चार नारामै सीमित भएको छ, यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।”

एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले उपभोक्ताले सेवा प्रदायकबाट गुणस्तरीय सेवा पाएको छ कि छैन भनेर प्राविधिक लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने बताए। “प्राधिकरण नियामक निकाय हो, यसले दूरसञ्चार सेवाका बारेमा अनुगमन गर्नुपर्छ,” उनले भने।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले दुर्गम जिल्लामा विश्वसनीय र गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा दिनुपर्ने तथा मोबाइल र इन्टरनेट सेवाका सम्बन्धमा नियामक निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताए।

राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा लिने उपभोक्ताको संख्या लगातार वृद्धि भइरहेको अवस्थामा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आम्दानी घट्नुको कारण के हो? भनी जिज्ञासा राखे।