पर्यटन व्यवसायलाई उद्योगमा वर्गीकरण गर्ने उद्योगमन्त्रीको प्रतिबद्धता

पर्यटनलाई उद्योगको रूपमा अगाडि बढाउन नसके देश आर्थिक रूपमा अघि बढ्न नसक्ने उद्योगमन्त्री रमेश रिजालको भनाइ छ।

काठमाडौँ– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले पर्यटन व्यवसायलाई उद्योगमा वर्गीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस, सुधारका लागि सहकार्य’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले पर्यटन व्यवसायलाई उद्योगमा वर्गीकरण गरिने बताएका हुन्।

पर्यटनलाई उद्योगको रूपमा अगाडि बढाउन नसके देश आर्थिक रूपमा अघि बढ्न नसक्ने उनको भनाइ थियो। “देशलाई आर्थिक रूपमा अघि बढाउने हो भने राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगक्षेत्रमा समावेश गरी उत्पादनमूलक उद्योगसरहको सुविधा दिनुपर्छ,” उनले भने।

हाल पर्यटन क्षेत्रलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा पर्यटनमा मात्र वर्गीकरण गरेको छ। यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गत पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिले होटल व्यवसायलाई उद्योगसरह सेवासुविधा दिन मन्त्रीसमक्ष माग गरेको थियो। महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल र समितिका सभापति देशबन्धु बस्नेत नेतृत्वको टोलीले उद्योगमन्त्रीलाई भेटी होटल व्यवसायलाई उद्योगसरह सेवासुविधा दिनमा माग गरेको थियो।

समितिले होटलमा निजी क्षेत्रको ठूलो पुँजी लगानी गरी लाखौँलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नुका साथै ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा आर्जन गरी मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा टेवा पुर्‍याएको भन्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा वर्गीकरण गरी उत्पादनमूलक उद्योगसरह मान्यता दिन माग गरेको थियो।

मन्त्रीको प्रतिबद्धता र उद्घोषअनुरूप पर्यटन व्यवसाय उद्योग क्षेत्रमा वर्गीकरण भएमा पर्यटकीय वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमार्फत अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनुका साथै हरित पर्यटनमार्फत ठूलो मात्रामा विदेशी पर्यटक भित्र्याउन सकिने समिति सभापति बस्नेतले बताए। अबका दिनमा होटल व्यवसायमा विदेशी लगानी भित्र्याउन हालको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ परिमार्जन गरी कुल बिक्रीको ५ प्रतिशत रोयल्टीको व्यवस्थालाई हटाइनुपर्ने उनको भनाइ छ।

“रोयल्टी बापत ५ प्रतिशत मात्रै शुल्क पठाउन पाउने व्यवस्थाले मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय होटल रिसोर्टको सञ्चालन हुन कठिन देखिन्छ,” उनले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका होटलहरूले ५ प्रतिशतभन्दा कम मूल्यमा सञ्चालन नगर्ने भएकाले सो क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिँदैन।”