टेरामक्ससम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात सात दिनभित्र बुझाउन लेखा समितिको निर्देशन

काठमाडौँ– संसदीय समितिले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) परियोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात सात दिनभित्र समितिलाई बुझाउन निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सात दिनभित्र टेरामक्स परियोजनासम्बन्धी सबै कागजात समितिलाई बुझाउन निर्देशन दिएको हो। 

“टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि अहिलेसम्मका कागजातहरू एवं निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि सात दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन समिति दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्दछ,” समितिले गरेको निर्णय सुनाउँदै लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने।

समितिले कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी नगरी सकेकाले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स बिक्री कार्यलाई स्थगित राखी यस सम्बन्धमा भएका निर्णयका कागजात समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए। सभापति पोखरेलले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाबाट राज्यलाई बुझाउन बाँकी रहेको कुनै पनि राजस्व तीन महिनाभित्र असुल गर्न पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए। निर्धारित समयभित्र राजस्व नबुझाउने सेवा प्रदायकलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरी त्यसको जानकारी समितिलाई गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ। 

समितिले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका परियोजनाको कार्यप्रगति सुस्त रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। “ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका परियोजनाको कार्यप्रगति सुस्त रहेको पाइन्छ। सूचना राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यले अपेक्षित गति नलिएकाले कार्यसम्पादन गर्न गराउन समितिको यो बैठक दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्दछ,” उनले भने।

उनले प्रतिस्पर्धाका कारण विश्व बजारको दूरसञ्चार सेवाको मूल्य घट्ने क्रममा रहेको, तर नेपालको सम्बन्धमा मूल्य न्यूनीकरणको उपाय नखोजिएको बताए। समितिले दूरसञ्चार सेवामा न्यूनतम मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ यथोचित पहल गर्न र गराउन पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।