अदालतका भौतिक पूर्वाधार निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा दिएन : प्रधानन्यायाधीश

काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अदालतका भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सुधारमा सम्बन्धित निकायको ध्यान नगएको गुनासो गरेका छन्। 

आइतबार उच्च अदालत पाटनको नवनिर्मित भवन उद्घाटन गर्दै उनले न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्था हेर्दा भवनहरू पुराना र जीर्ण अवस्थाहरू रहेको भन्दै अदालतका भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सुधारमा सम्बन्धित निकायको ध्यान नपुगेको बताए। 

“न्यायपालिकाको अवस्थालाई हेर्दा अझै पनि थुप्रै भवनहरूमा पुराना जीर्ण र अपर्याप्त अवस्थाहरू रहेका छन्,” उनले भने, “अदालतका भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सुधार सम्बन्धित निकायको अझ पनि पर्याप्त ध्यान संवेदनशीलता तथा प्राथमिकता नपुगेको अनुभूति न्यायपालिकाले गरेको छ।”

उनले अहिले न्यायपालिकाले स्वाभाविक लय लिई सुधारको मार्गमा उन्मुख भइरहेको बताए। छिटो छरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन एवं सुशासन जनआस्था अभिवृद्धिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर न्यायपालिका सुधारको अभियानमा अग्रसर रहेको उनको भनाइ छ। 

“अहिले न्यायपालिका स्वाभाविक लय लिन थालेको छ र सुधारको मार्गमा उन्मुख भइरहेको छ,” उनले भने, “छिटो छरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन तथा सेवा प्रवाह एवं सुशासन जनआस्था अभिवृद्धिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर न्यायपालिका सुधारको अभियानमा अग्रसर छ।”

उनले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको निमित्त भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए।