चुनावअघि नै लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीको दौड : को छन् प्रतिस्पर्धामा?

बुटवल– २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रूपमा शंकर पोखरेललाई अघि सारेको थियो। प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न इच्छुक पोखरेललाई एमाले नेतृत्वले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी लिन कर गरेपछि उनी प्रदेशसभातर्फ उम्मेदवार बनेका थिए।

आसन्न निर्वाचनमा संघीय सरकारको भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओलीलाई अघि सारेको एमालेले लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीबारे केही बोलेको छैन। एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेल पार्टीभित्र सरसल्लाह हुन बाँकी रहेकाले भावी मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार टुंगो नलागेको बताउँछन्।

तर, लुम्बिनी एमालेमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल गुटको लडाइँले मुख्यमन्त्री उम्मेदवारको निधो  हुन नसकेको प्रदेश कमिटीका एक नेता बताउँछन्। एमालेमा प्रदेशसभातर्फ उम्मेदवार बनेकामध्ये पाँच जना मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी छन्।

उता, नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीमा कसैको नाम पनि अघि सारेको छैन। तर, कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आए सभापति शेरबहादुर देउवा नै बन्ने लगभग निश्चितजस्तै हुँदा मुख्यमन्त्रीका लागि शीर्ष तहका नेता लुम्बिनी प्रदेशसभामा उम्मेदवार छैनन्।

कांग्रेसमा पनि मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन्। अहिलेसम्म प्रदेश सभापति अम्मरसिंह पुनसहित चारजना कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीका दाबेदार रहेको देखिएको छ।

एमालेमा गुटको प्रतिस्पर्धा आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने अर्का प्रदेश कमिटी सदस्यका अनुसार एमालेले दुई मुख्यमन्त्री बनाउन सक्नेगरी सिट जित्ने विश्वास नहुँदा र पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधका कारण भावी मुख्यमन्त्रीबारे नबोलेको हो। अघिल्लोपटक माओवादीसँगको संयुक्त चुनावी गठबन्धन र एमालेप्रतिको ‘जनलहर’ले सरकार बनाउने अनुमान थियो। तर, यसपटक सत्तागठबन्धनका कारण एमाले असहज अवस्थामा रहेको ती नेताले बताए।

एमालेका तर्फबाट लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्न अघिल्लो निर्वाचनमा जस्तो केन्द्रका प्रभावशाली नेता छैनन्। यसपटक घनश्याम पाण्डे, चेतनारायण आचार्य, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, भूमिश्वर ढकाल र लीला गिरी मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन्। यीमध्ये कसैलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा अघि सार्दा पार्टीकै एउटा पंक्ति निर्वाचनमा हराउन लाग्नसक्ने डरका कारण यो विषयलाई थाँती राखेको ती प्रदेश कमिटी सदस्य बताउँछन्।

शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगमा सदस्यका रूपमा काम गरेका  एक सदस्यका अनुसार  भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रहेका वैजनाथ चौधरीको काम उत्कृष्ट थियो। र, यसटकको निर्वाचनमा उनी चौधरी मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी थिए। तर, पार्टी केन्द्रले उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउने ‘ग्रिन सिग्नल’ नदिएपछि उम्मेदवार नै बनेनन्।

चौधरी उम्मेदवार नभएपछि पार्टी कमिटीमा वरिष्ठका हैसियतले पोलिटब्यूरो सदस्य लीला गिरीले आफूलाई भावी मुख्यमन्त्रीको रूपमा उभ्याएका छन्। 

तर, एमाले नेतृत्व गिरीप्रति सकारात्मक छैन। गिरीले मुख्यमन्त्रीका रूपमा आफूलाई उभ्याउनु स्वाभाविक भएपनि पोखरेल कार्यकालमा पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्री रहेका गिरीको कार्यशैलीका कारण उनी मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना धेरै कम रहेको आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीका सदस्य बताउँछन्। लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बसेर काम गरेका एक पूर्व सचिवका अनुसार मुख्यमन्त्री पोखरेलले गिरीको कार्यशैलीलाई लिएर समीक्षा बैठकमै रोष प्रकट गरेका थिए। “मुख्यमन्त्रीज्यूको जोड पर्यटनका ठूला पूर्वाधार निर्माणका योजनामा थियो। तर, स-साना टुक्रे योजना भए भन्ने उहाँको मुख्य कन्सर्न थियो”, ती सचिव भन्छन्। एमालेले पर्याप्त सिट जिते पनि भोजप्रसाद श्रेष्ठलाई मुख्यमन्त्री बनाउन नेतृत्व तयार नहुने देखिन्छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश राजधानी दाङ बनाउने प्रस्ताव गर्दा असहमति जाहेर गर्ने र प्रदेशसभामा विरोध गर्ने एमालेका एक्ला सांसद श्रेष्ठ थिए। त्यस घटनादेखि श्रेष्ठप्रति पोखरेल सकारात्मक छैनन्। त्यसकारण श्रेष्ठको सम्भावना कम रहेको पोखरेल निकट एमाले रुपन्देहीका एक नेता सुनाउँछन्।

विष्णु पौडेलले श्रेष्ठलाई लुम्बिनी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष बनाउन चाहन्थे। तर, पोखरेल सकारात्मक नहुँदा उनी अध्यक्ष बन्न पाएनन्। पोखरेल पक्षका पाल्पाका राधाकृष्ण कँडेल प्रदेश कमिटी अध्यक्ष छन्।

कार्यक्षमतामा दाङका घनश्याम पाण्डे अरू आकांक्षीभन्दा अब्बल मानिन्छन्। उनी अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको प्रमुख निर्वाचित भएका थिए। उनले उपमहानगरको सफल नेतृत्व गरेको तथा सम्पर्क समन्वयमा पनि अब्बल रहेको नेता हुन्। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको अध्यक्ष रहँदा शाही शासनकालमा देशभर आन्दोलनको उभार ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको जस उनलाई दिने गरिन्छ। तर, पार्टीभित्रको एउटा पंक्तिले उनलाई जुनियरको रूपमा अर्थ्याउँछन्। 

एमालेनिकट स्रोतका अनुसार एमालेबाट मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्थामा अर्घाखाँचीका चेतनारायण आचार्यलाई अघि सारिने सम्भावना छ। उनी शंकर पोखरेलसँग निकट नेता हुन्। पोखरेल मुख्यमन्त्री रहँदा नजिकबाट सहयोग गरेको हुनाले आचार्य रोजाइमा पर्नेसक्ने पोखरेलनिकट एक नेता बताउँछन्। “एमालेले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा घनश्याम र चेतनारायणमध्ये एक जना मुख्यमन्त्री हुन्छन्। आशा राख्न त जसले पनि पायो”, ती नेताले भने।

भूमिश्वर ढकाल एमालेभित्र मुख्यमन्त्रीको आकांक्षी भएपनि उनको विवादित छविले अड्चन दिनसक्ने देखिन्छ। उनीमाथि प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा कागजपत्र मिलाएर आफू संलग्न व्यापारिक कम्पनीमार्फत महँगो मूल्यमा गाडी खरिद गर्न भूमिका खेलेको आरोप छ। उक्त घटनापछि पार्टीभित्रै उनको आलोचना भएको थियो। 

कांग्रेसमा आकांक्षी धेरै 
कांग्रेसमा पनि मुख्यमन्त्रीका दाबेदार धेरै भएपछि निर्वाचनअघि नै टुंगो लाउन सकेको छैन। कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समिति सभापति अमरसिंह पुन चुनावको नतिजा आएपछि मात्र यो विषय टुंगो लाग्ने बताउँछन्। “मुख्यमन्त्रीमा आकांक्षा व्यक्त गर्ने धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, पार्टी र प्रदेशसभाले जसको पक्षमा निर्णय लिन्छ, उही मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार हुन्छ”, उनले भने। पार्टीको प्रदेश समिति अध्यक्षका हैसियतले आफू पनि मुख्यमन्त्रीको दाबेदार भएको उनले बताए।

कांग्रेसमा दाङका डिल्ली चौधरी, कपिलवस्तुका वीरेन्द्र कनौडिया र रुपन्देहीका अब्दुल रज्जाक पनि मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी छन्। मुख्यमन्त्रीका आकांक्षीमध्ये सभापति पुन शेखर कोइराला समूहका हुन् भने बाँकी सबै देउवा खेमाका हुन्।

कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणले रुपन्देहीका अब्दुल रज्जाकलाई मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएर प्रदेशतर्फ उम्मेदवार बनाएको रज्जाकनिकट रुपन्देही कांग्रेसका एक नेताले बताए। “खाँण दाइकै आग्रहमा रज्जाक मुख्यमन्त्री बन्ने गरी प्रदेशमा निर्वाचन लड्न तयार हुनुभएको हो, उहाँ त प्रतिनिधिसभा सदस्यको दाबेदार हुनुहुन्थ्यो”, ती नेता भन्छन्, “प्रतिनिधिसभामा विजयी बन्ने पक्का भएको जान्दाजान्दै पनि कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीका लागि त्याग गरेको हो।”

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा ५२ सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद रहेन व्यवस्था छ। सरकार निर्माणका लागि ४४ जना सांसद आवश्यक पर्छ।