ढिलासुस्तीले थलिए सडक योजना: लागत बढेकोबढ्यै, यात्रुलाई हैरानी

म्याग्दी– म्याग्दीको बेनी–दरवाङ सडकअन्तर्गत आठ किलोमिटर लाम्पाटा–दरवाङ खण्ड २०७८ जेठमा कालोपत्र सक्ने लक्ष्यसहित २०७६ जेठमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। 

बिरुवा–क्याराभान जेभीले २२ करोड ५७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको यो सडकको भौतिक प्रगति ६९ प्रतिशत मात्रै छ। ठेकेदारको ढिलासुस्तीले समयमा काम हुन नसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ। धवलागिरि, मालिका र मंगला गाउँपालिकालाई बेनीसँग जोड्ने यो सडक पश्चिम म्याग्दीको ‘लाइफलाइन’ हो।

तीन खण्डमा सञ्चालित यो सडकको बेनी–सिम खण्डको १२.५ किलोमिटर गत वर्ष कालोपत्र सकिएको थियो। २०७६ सालमा नै ठेक्का सम्झौता भएको म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाको गलेश्वर–पिप्ले–भगवती सडकको प्रगति ७५ प्रतिशत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए। 

लक्ष्यअनुसार काम भएको भए सो सडक २०७८ सालमा नै सम्पन्न हुने थियो। म्याग्दीको बेनी–दरवाङ र गलेश्वर–पिप्ले–भगवतीमात्र नभएर गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालन भएका अधिकांश सडक र सडक पुलसम्बन्धी योजना ढिलासुस्तीले प्रभावित भएका छन्।

यसले यातायातका साधन सञ्चालन गर्न समस्याका साथै दुर्घटनाको जोखिम बढेको गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्टले बताए। “निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापनदेखि स्थानीय स्तरमा सबै सहजीकरण गरिदिँदासमेत निर्माण व्यवसायीले बेवास्ता गरेका छन्,” उनले भने “योजनाको समयसँगै लागत मात्र बढेको छैन। जनताले हैरानी खेप्न बाध्य छन्।”

२०७६ असार १६ गते २३ करोड ३८ लाख ८७ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको ९.९४२ किलोमिटर दूरीको गोरखाको राधाकृष्ण–पौवाटार–विरुवाटार–मजुवा सडक स्तरोन्नति २०७८ असारमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो।  

आक्सपाल्ट प्रविधिको कालोपत्र गर्न एमएस अमर कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको यो सडकको हालसम्मको भौतिक प्रगति ५०.१ प्रतिशत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखाका प्रमुख गणेश सुवेदीले बताए। “पछिल्लो दुई वर्षयता काम नभएको यो सडकका ठेकेदारलाई पटकपटक ताकेता गर्दा पनि बेवास्ता गरेपछि धरौटी जफत गर्ने प्रक्रिया थालेका छौँ,” उनले भने, “ठेक्का ओगटेर बस्ने र पूरा नगर्ने समस्या चुनौति बनेको छ।”

नारेश्वर–पाणिनी–चौतारा–निवेल–ताकुकोट १० किलोमिटर दूरीको सडक प्रिमिक्स प्रविधिको कालोपत्र गर्न एम/एस–अमर/गणेश जेभी काठमाडौँले २०७८ असारमा २३ करोड ७५ लाख ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। 

२०८० असारसम्मको ठेक्का सम्झौताको म्याद रहेको यो योजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति १७ र वित्तीय प्रगति १५.८५ प्रतिशत छ। २०७७ साउनमा ८.६३८ किलोमिटर दूरीको घ्याम्पेसाल–पञ्चकुवा–देउराली–ताकुकोत सडक अक्सपाल्ट प्रविधिको कालोपत्र गर्न एम/एस/विरुवा–वाइवा/लामा जेभीले २९ करोड ७७ लाख २० मा ठेक्का लिएको थियो। २०७९ साउनसम्म कार्यावधि रहेको योजनाको दोस्रो पटक थपिएको म्याद पनि गत असार १४ गते सकिएको छ। प्रगति भने ५९ प्रतिशतमात्र छ।

२०७३ असारमा क्याराभान कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको मनाङको नासों गाउँपालिकामा निर्माणाधीन दूधखोला पक्की पुलको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत छ। तत्कालीन जिविसले ठेक्का लगाएर संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएको यो पुल निर्माणमा भएको ढिलाइले वर्षायाममा सवारी आवतजावत बन्द हुने गरेको छ।

गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित ४७ वटा योजना समस्याग्रस्त छन्। १७ वटा योजनाका निर्माण व्यवसायी निर्माणस्थलमा नै नरहेका पूर्वाधार विकास महाशाखाका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लक्ष्मीप्रसाद भण्डारीले बताए।

मनाङको मर्स्याङ्दी नदी पुल, गोरखाको नारेश्वर–पाणिनी–ताकुकोट सडक (दोस्रो खण्ड), तनहुँको भानुमार्ग–चन्द्रवती–पोखरीछाप–कुन्छाफेँदी जोड्ने सडक, दुलेगौँडा–हर्कपुर मार्ग, फुर्सेखोला–मट्टिखान सडक ठेक्काको धरौटी रकम जफत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। धेरैजसो आयोजना अलपत्र पर्नुमा निर्माण व्यवसायीको लापरबाही प्रमुख कारण देखिएको गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले बताए।

नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव, निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त उपकरण र जनशक्ति परिचालन गर्न नसक्नु, सहजीकरण तथा समन्वयको कमी, विपद्, सामाजिक र भौगोलिक कारणले पनि आयोजना निर्माणमा असर परेको उनले बताए।

गत वैशाखमा गण्डकी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका ४७ वटा योजनाका ठेकेदार सम्पर्कमा थिएनन्। “अहिले १७ वटामा झारेका छौँ। बजेटको अभाव छैन,” मन्त्री जुग्जालीले भने, “काम हुन नसक्ने योजनालाई पहिचान गरेर व्यवसायीलाई कारबाही र निर्माणको कामलाई नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढाउन अध्ययन थालेका छौँ।” 

गण्डकीका ११ जिल्लामा लामो समयदेखि निर्माण रोकिएका र ढिलासुस्ती भएका सडक, सडक पुुल, झोलुंगे पुल र भवनसम्बन्धी योजनाको समस्या पहिचान गरी त्यसलाई गति दिन मन्त्रालयले पहल थालेको जनाएको छ।

मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद पण्डितले समस्याग्रस्त आयोजना पहिचान गरेर समस्या सल्टाउन मन्त्रालय तहबाटै पहल थालेको बताए।