सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिएको द्वन्द्वपीडितको गुनासो

काठमाडौँ– सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका र मारिएका व्यक्तिका परिवारले राज्यले आफूहरूका समस्या नसुनी जिम्मेवारीबाट पन्छिएको गुनासो गरेका छन्। काठमाडौँमा आयोजित महिला शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितहरूले राज्यले आफूहरूलाई न्याय नदिएको र न्यूनतम समस्यासमेत समाधानमा ध्यान नदिएको गुनासो गरेका हुन्। 

द्वन्द्वपीडित जमुना कार्कीले सरकारले नीतिनियम बनाए पनि द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन नसकेको बताइन्। विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा आफ्ना माग तथा समस्या सुनुवाइका लागि पटक–पटक धाउँदा उल्टै अपमानित हुनुपरेको उनको अनुभव छ। उनले द्वन्द्वपीडितका लागि आउनुपर्ने नियम कानून कसका लागि आयो भन्दै प्रश्नसमेत गरिन्।

‘कानून, नीति, नियम कसका लागि आयो त? किताबका लागि मात्रै सीमित भएर आयो कि? यो त पीडितका लागि आउनु पर्‍यो नि“ उनले भनिन् “जुनै ठाउँमा जाँदा पनि हामीलाई केही सजिलो छैन।” उनले राज्यबाट घोषणा भएका राहत, परिपूरण र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमले आफूहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गरिन्।

द्वन्द्वपीडित जुनुमाया श्रेष्ठले राज्यले केही रकम दिएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको गुनासो गरिन्। केही रकम थमाएर राजनीतिक घटना हो भनेर सरकार उम्किन नपाउने उनको भनाइ छ। 

“राज्यले साढे सात लाख रुपैयाँ दिएर राजनीतिक घटना हो भनेर पन्छाउन पाउँदैन। लड्ने लडाउने दुवै पक्ष अहिले टाउको जोडेर बस्नु भएको छ,“ उनले भनिन्, “हामीले पाउने सुविधा पाउनुपर्छ हामीले द्वन्द्वपीडितको नाममा माओवादीपीडित या राज्यपीडित जसको भए पनि हाम्रो श्रीमानहरू मारिएका छन्।”

द्वन्द्वपीडित रजिना रायमाझीले सरकारले आफ्ना समस्या नसुने पनि आफूहरूले आवाज उठाउन नछोड्ने अठोट व्यक्त गरिन्। उनले आफूहरूका समस्याबारे राष्ट्रियस्तरमा गम्भीर बहस नै नभएको जिकिर गरिन्। 

“ल्याइको कार्ययोजना अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन भनेर राज्यले भन्न सक्नुपर्छ। यसलाई स्थानीयकरण गर्न पनि राज्य अगाडि बढेको छैन,“ उनले भनिन्, “र हामीले यसबारे केही बुझेकै छैनौँ भनेर आफ्ना पीडाहरू बोल्नुपर्छ।”