भन्सारका कर्मचारीको सरुवालाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाइन्छ: कानूनमन्त्री

काठमाडौँ– कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले भन्सार विधेयक, २०८० मा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनालाई आवश्यक वस्तु आयात गर्दा उच्चस्तरीय कर सुधार आयोगको सुझावअनुसार पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था गरिएको बताएका छन्। 

आइतबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतका तर्फबाट भन्सार विधेयक, २०८० प्रस्तुत संसद्मा प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। 

उनले भन्सार विभागका महानिर्देशकसहित सबै कर्मचारीको जिम्मेवारी तोक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गर्दै कर्मचारीको नियमित अनुगमनको व्यवस्थासमेत गरिएको बताए।

“अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियम र व्यापार प्रवर्द्धन सहजीकरण तथा सुविधाका कारणबाट सिभिल कन्टेनर सेवा सरकारले नै गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रवृत्ति र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको आधारमा सबै निकासी पैठारीसम्बन्धी कार्य सरकारी निकायबाट मात्र गर्न सम्भव नहुने ब्यहोरा जानकारी गराउँछु,” उनले भने। 

उनले प्रस्तुत विधेयकमा ‘पेपरलेस कस्टम’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरिएको बताए। उनले यो व्यवस्थाबाट भन्सारमा हुने अनियमिततासमेत रोकिने विश्वास व्यक्त गरे। उनले महसुल, जरिबाना वा अन्य कुनै रकम विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी भएको ६/६ महिनामा सम्बन्धित व्यक्ति वा कम्पनीको कार्यालयमै पुगेर रुजु गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

उनले भन्सार प्रशासनमा हुने कर्मचारीको सरुवालाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाइने जनाए। उनले एकीकृत जाँच चौकी ठेक्का सार्वजनिक सूचनाका माध्यमबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा मूल्यांकन गरी पारदर्शी रूपमा दिने गरिएको पनि बताए। उनले भन्सार विधेयक, २०८० मा एम्बुलेन्स तथा शव वाहनमा महसुल छुटको व्यवस्थासमेत गरिएको बताए।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा दुई वटा विधेयक पेस गरिएको थियो। प्रतिनिधिसभामा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० र भन्सार विधेयक, २०८० प्रस्तुत भएको हो। दुवै विधेयक अर्थमन्त्री महतका तर्फबाट कानून गुरुङले प्रस्तुत गरेका हुन्। 

बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले संसद्का दुवै सदनलाई कात्तिक १४ गते मंगलबार अपराह्न ४ बजे सम्बोधनसम्बन्धी जानकारी संसद्लाई गराए। उनले महासचिव गुटेरेसले सम्बोधन गर्ने दिन संसद्मा औपचारिक पोसाकमा उपस्थित हुन सांसदहरूलाई निर्देशनसमेत दिए।