संघीय सरकारविरुद्ध बागमती प्रदेश सरकार सर्वोच्चमा

काठमाडौँ– शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन खारेजीको माग गर्दै बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।

बागमतीका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्सालले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार सर्वोच्च दायर रिटको सुनुवाइको पेसी मंसिर १३ गतेका लागि तोकिएको छ। संविधानसँग बाझिएका ऐन खारेजी हुनुपर्ने भन्दै दिइएका निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

संघीय संसद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानून मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण लगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर भएको हो।

“संघीय संसद्ले यातायात प्राधिकरण भनेर तीन वटा जिल्लालाई समन्वय गरेर एउटा कानून बनाएको थियो। त्यो कानून प्रदेशको क्षेत्राधिकार मिचिने गरी बनेकाले त्यसलाई संवैधानिक इजलासले व्याख्या गर्दै खारेजको माग गरेर मुद्दा दायर गरेका हौँ,” उनले उकालोसँग भने।

संविधानले यातायात व्यवस्थासम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको हुने भनेको छ। तर, संघीय संसद्ले पारित गरेको ऐनले अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै बागमती प्रदेश सरकार संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च गएको हो।