संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तत्काल शुरू गर्न माग गर्दै द्वन्द्वपीडितको प्रदर्शन

काठमाडौँ– आम द्वन्द्वपीडित समुदायले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया चाँडो शुरू गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

मंगलबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतअगाडि प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतका आदेश र द्वन्द्वपीडितका सरोकारबमोजिम विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तत्काल शुरू गर्न सरकार एवं जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

द्वन्द्वपीडितका सरोकारबमोजिम संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न, सक्षम तथा विश्वसनीय आयोग गठन गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरूले आलटाल गरेकै कारण प्रक्रियामा अलमल भएको द्वन्द्वपीडित समुदायको आरोप छ।

---

प्रदर्शनमा सहभागी भोजराज तिमलसिनाले लडाकुको सुप्रिम कमान्डर भएर लुटिएको सम्पत्ति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अहिलेसम्म फिर्ता नगरेको भन्दै आक्रोश पोखे। उनले जेल गएर बस्नु पर्नेहरू सरकारमा बसेर कानून निर्माण गरिरहँदा कानूनी राज्यको महसुस नागरिक र पीडितले गर्न नपाएको बताए।

“उहाँ लडाकुको सुप्रिम कमान्डर हुँदा लुटिएको सम्पत्ति अहिले प्रधानमन्त्री हुँदासमेत फिर्ता गरिएको छैन। यति अराजक र घिनलाग्दो अवस्था छ। सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाअनुसार न्याय नपाउँदा कानूनी राज्यको महसुस नागरिकहरू तथा पीडितले गर्न पाउँदैनौँ,” उनले भने, “हत्याराहरू जेल गएर बस्नुपर्नेमा सत्तामा गएर बसेका छन्। सरकारमा बसेर कानून निर्माण गर्छन्।”

---

द्वन्दपीडितले सरकारसँग सर्वोच्च अदालतले दिएको विभिन्न मितिका परमादेश अनुकूल हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न एवं स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र विश्वसनीय आयोगहरू गठन गरी न्यायिक प्रक्रिया टुंग्याउन माग गरेका छन्।

द्वन्द्वपीडितले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमण अल्झिरहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सफल होस् भन्ने कामनासमेत गरेका छन्।