सुपारी आयात—निर्यातमा चलखेल भएको सांसदहरूको आशंका

सांसदले अन्य कृषिजन्य वस्तुको आयात–निर्यात गर्न सरकारले विशेष निर्णय गर्न नपर्ने तर सुपारीमा छुटै विशेष निर्णय किन गर्नुपर्ने भन्दै कारण माग गरेका छन्।

काठमाडौँ– सांसदहरूले सुपारी आयात—निर्यातमा चलखेल भएको आशंका व्यक्त गरेका छन्।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले चलखेल गरी सुपारी आयात—निर्यातको बाधा फुकाउने काममा समितिलाई अलमल्याउने खोजिएको बताएका हुन्। उनीहरूले नेपालमा उत्पादन सुपारी आयात—निर्यात खोल्ने विषय समितिमा छलफल गर्न लगाएर बाहिर अर्कै चलखेल भइरहेको हुनसक्ने बताए। 

सांसदले अन्य कृषिजन्य वस्तुको आयात–निर्यात गर्न सरकारले विशेष निर्णय गर्न नपर्ने तर सुपारीमा छुटै विशेष निर्णय किन गर्नुपर्ने भन्दै कारण माग गरे। उनीहरूले सरकारले वास्तविक सुपारी किसानको तथ्यांक यकिन गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याए।

बैठकमा बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले सुपारी–आयात निर्यातको विषय तलमाथि भए सचिवदेखि मन्त्रीको समेत जागिर जाने अवस्था रहेको बताए। उनले सुपारीको निर्यात सजिलै रूपमा खोल्न नहुने भन्दै सुपारी निर्यात खोल्न समितिलाई मोहरा बनाएर बाहिर अर्कै चलखेल भइरहेको दाबी गरे। 

उनले समितिमा सुपारीको निर्यात खोल्न माग गर्दै उजुरी गर्नेहरू केही समय पहिला सुपारी निर्यात बन्द गर्नुपर्छ भन्दै आएको दाबी गरे। सुपारी आयात निर्यात गर्नुपर्छ भन्ने बिचौलियाहरू आवश्यकताअनुसार चल्ने उनको भनाइ छ।

नेकपा एमालेका सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बूले बारम्बार उद्योग समितिमा सुपारीको मात्रै छलफल किन गर्नुपर्ने? भन्दै प्रश्न गरे। उनले पनि बाहिर सुपारीको अर्कै चलखेल भइरहेको भन्दै चलखेल फुकाउने काम समितिलाई दिएको बताए। उनले सरकारले सुपारी निर्यात आयातसम्बन्धी कार्यविधि २०६८ नै सुपारी निर्यातको बाधक भएको भन्दै परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए।

समितिमा बोल्दै सांसद हेमराज राईले सरकारले किसानले उत्पादन गरेको सुपारीलाई निर्यात गर्न सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए। सरकारले वास्तविक सुपारी किसानहरूको तथ्यांक यकिन गरी राख्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

समिति बैठकमा सांसदले सरकारले  वास्तविक सुपारी किसानको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले सरकारले सुपारी आयात निर्यात गर्ने डीएनए परीक्षण लगायतका विषयमा आवश्यक प्रक्रियाको व्यवस्था गरी निर्यात गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी देखिएको औँल्याए।