सरकारले दर्जनौँ आयोजना बन्धक बनाएको इप्पानको आरोप

काठमाडौँ– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको आरोप लगाएको छ। इप्पानले संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ को संशोधनमा परेको रिटको फैसलामा जारी काम कारबाही नरोक्न र आगामी दिनमा कार्यविधि/नियमावली/निर्देशिका बनाउँदा लगानी सुरक्षा गर्न उल्लेख भए पनि मन्त्रालयले आदेश पालन नगरी अदालतको अवहेलना गरेको आरोप लगाएको हो।

जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका अधिकांश क्षेत्र 'राष्ट्रिय निकुञ्ज', 'शिकार आरक्षण', 'संरक्षण क्षेत्र' लगायतका नाममा राख्दा जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा नीतिगत असहजता भई सरकारले 'संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५' जारी गरेको इप्पानले स्मरण गराएको छ।

उक्त कार्यनीतिलाई मन्त्रिपरिषद्ले गरेको संशोधनप्रति विमति राख्दै अदालतमा रिट पर्दा अदालतले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। जेठ ३२ गतेको पूर्ण फैसलामा जारी आयोजनाको काम रोक्न नपर्ने र आगामी दिनमा पनि त्यस्तो लगानीको सुरक्षा हुने गरी मात्रै कार्यनीति बनाउन निर्देशन दिइएको छ। फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “यसअघि नै जलविद्युत् उत्पादन अनुमति पाइसकेका र लगानीसमेत गरिसकेका आयोजनाहरूको हकमा भए गरेका काम कारबाहीलाई समेट्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्नू।“

तर उक्त निर्देशनात्मक आदेशको वन मन्त्रालय र मातहतका निकायले अपव्याख्या गरेको इपानको आरोप छ। फैसला आउनुपूर्व नै सम्बन्धित निकायमा प्रक्रिया अघि बढाइसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई अध्ययन सहमति, इआईए/आईईई सहमति, वन पैदावार हटाउने स्वीकृति, जग्गाको भोगाधिकारको स्वीकृति, प्रसारण लाइनका काम कारबाहीको स्वीकृति लगायतका प्रक्रियाहरू पनि रोकिएको इप्पानको भनाइ छ। जसका कारण दर्जनौँ आयोजना बन्धक बनेको इप्पानले जनाएको छ।

सरकारले भारत, बंंगलादेश लगायतका दक्षिण एशियाली राष्ट्रमा नेपालबाट बिजुली निर्यात गरी ऊर्जाबाट देश समृद्ध बन्ने लक्ष्य लिइरहँदा अदालतको आदेश पालना नगरी सरकारको उक्त लक्ष्यलाई नै चुनौती दिएको इप्पानको जिकिर छ। जिम्मेवार निकायबाटै अदालतको आदेशको मर्म र भावना विपरीतका गतिविधिले निरन्तरता पाउँदा जलविद्युतमा निजी क्षेत्रले गरेको खर्बौँ लगानी जोखिममा परेको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले बताए।

अदालतको फैसला आउनुअघि जारी भएका अनुमति पत्रउपर 'संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५' अनुसार तत्काल आवश्यक स्वीकृति/सहमति दिएर अदालतको आदेश अक्षरशः पालना गरी जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट भएको खर्बौं लगानीको सुरक्षा गर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ।